लुम्बिनी प्रदेश सभामा बजेटमाथि छलफल सुरु हुँदै

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि मंगलबार (आज) देखि छलफल सुरु हुने भएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नै असन्तुष्ट बनेपछि छलफल सुरु हुन सकेको छैन । 

सत्ताको मुख्य घटक एवं आर्थिक मामिला मन्त्रीकै पार्टी नेपाली कांग्रेसले बजेट पुर्नलेखनको माग गर्दै संस्थागत विरोध गरेको छ । छुटेका योजना प्रदेश सभाबाट पारित गरेर बजेटमा सम्बोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतापछि बजेट माथिको छलफल सुरु हुन लागेको हो । असार १ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ लागि ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।

बजेटमा पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार र चालूतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आन्तरिक राजश्व ७ अर्ब ७८ करोड ४ लाख रुपैंयाँ राजश्व संकलन गर्ने र चालू आवको बचत २ अर्ब परिचालन गर्ने बजेटको लक्ष्य छ ।

बजेटमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्यकै योजना छुटेपछि प्रदेश सभा सदस्यहरुको विरोध जारी छ । सत्ता पक्षकै पार्टी कांग्रेस प्रदेश समितिले निर्णय नै गरेर र प्रतिपक्ष दल प्रदेश सभा मार्फत विरोध गरेर बजेट पुर्नलेखनको माग गरिरहेका छन् । तर, मंगलबारबाट सुरु हुने छलफलका लागि सत्तापक्षका मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्हयरुले छुटेका योजनाहरुलाई आर्थिक ऐन संशोधन गरेर प्रदेश सभा बैठकबाटै पारित गरेर सम्बोधन गर्ने आश्वासन सरकारले दिएपछि बजेट माथिको छलफल सुरु गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको छ ।

प्रदेश सभाको मंगलबार ३ बजेदेखि सुरु हुने बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आव २०८२/२०८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथि सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने, त्यसमाथि छलफल हुने र छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने कार्यसूची छ । त्यस्तै दोस्रो कार्यसूचीमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कार्कीले आव २०८२/०८३ को विनियोजन विधेयक सभामा पेश गर्ने रहेको प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले बताउनुभयो ।

स्रोतका अनुसार सरकारले सबै मन्त्रालय मार्फत बजेटमा दोहोरिएका योजनाहरुको सूची र बजेट तयार गरेको छ । त्यसबाट झण्डै २६ करोड रकम देखिएको र केही रकम ठुला बहुवर्षे या गौरवका आयोजना मध्येबाट कटौती गरेर प्रदेश सभा सदस्यहरुका छुटेका योजनाहरुमा समावेश गर्ने गरी सर्वदलीय बैठक एवं सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरु मार्फत गरिएको छ । तर, प्रदेश सभा सदस्यहरुले त्यसको पनि कानूनी सहजता खोजेको र कानूनी सहजताका लागि आर्थिक ऐन संशोधन गरेर छुटेका योजना पनि प्रदेश सभा बैठकबाटै बजेटसँगै ती छुट योजना पनि समावेश गर्ने गरी सहमति भएको हो । ‘अहिलेलाई त्यही भनेर बजेट माथिको छलफल सुरु गर्न लागिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले दोहोरिएका योजना र त्यसको बजेट, बहुवर्षे वा गौरवका आयोजनाबाट मिलान गर्न सकिने बजेट र छुटेका योजनाको सूची बनाईरहेको छ । त्यसको सम्बोधनको उपयुक्त बाटो खोजी हुँदैछ ।’ अहिले आर्थिक ऐन संशोधन गरेर छुटेका योजना प्रदेश सभा बैठकबाट पारित गर्ने र दोस्रो चौमासिकपछि रकमान्तर गरेर ती योजनामा बजेट उपलब्ध गराउने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको पनि स्रोतले बतायो ।

प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेटको विरोध गर्ने भएको छ । माओवादीका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले बजेटमा प्रतिपक्ष दलको विरोध नै रहने बताउनुभयो । ‘सरकारसँग बहुमत छ, सत्ता पक्षका सांसदहरु सहमत भएपछि बजेट त पारित होला नै,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, जे विधि अपनाएर पारित गर्ने प्रयास भईरहेको छ, त्यो नाटक र झुक्याउने खेल मात्र हो, छुटको योजना यो बजेटबाट सम्बोधन हुने कुनै कानूनी प्रावधान हामीले देखेका छैनौं ।’ उहाँले छुटेका योजना प्रदेश सभाबाट पारित गरेपनि बजेट किताबमा नभएका शीर्षकमा रकमान्तर हुने सम्भावना नरहने बताउनुभयो ।