कुलिङ अफ पिरियड विधेयकमा गरिएको चलखेलबारे छानविन गर्न सभामुखलाई आग्रह

कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानलाई हटाउने चलखेलपछि उत्पन्न विवाद बढ्दै जाँदा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामति सेवासम्वन्धी विधेयकमा संसोधन गरेर मात्र पारित गर्न संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभालाई आग्रह गरेको छ । त्यस्तै समितिले विधेयकमा गरिएको गडबडीबारे छानविन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई अनुरोध समेत गरेको छ । समितिको आजको बैठकले विधेयकलाई संसोधन गर्ने र छानविनका लागि सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकमा संसोधन गर्न राष्ट्रिय सभालाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

संसद सचिवालयका कर्मचारी र सम्वन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीले चलाखीपूर्ण रुपमा कुलिङ अफ पिरियडलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी विधेयकमा प्रावधान राखेको भन्दै आलोचना भइरहँदा सो बिषयबारे छानविन गर्नुपर्ने निष्कर्ष राज्य व्यवस्था समितिले निकालेको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा सभापति खतिवडा, समिति सदस्य र कर्मचारीबीच आरोप–प्रत्यारोप चलेको थियो । बैठकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानून मन्त्रालयका कर्मचारीलाई समेत बोलाए छलफल भएको हो । झन्डै ४ घण्टा बसेको बैठकमा कतिपय सांसदले विधेयकमा गरिएको जालसाजीमा समिति सभापति र संसद सचिवालयका कर्मचारी सहभागी भएको आरोप लगाएका थिए । एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सभापति खतिवडा र समितिका सचिव सुरज दुराले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग राख्नुभएको थियो ।

यसैबीच, विधेयक पारित गर्नुअघिको प्रक्रियामा सहभागी भएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संसद सचिवालय र कानून मन्त्रालयका कर्मचारीले विधेयक सम्वन्धिअन्तिम प्रतिवेदन लेखनको सन्दर्भमा परस्पर विरोधी धारणा राखेका छन् । उनीहरुले समितिको सहमति विपरितको व्यवस्था विधेयकमा राख्ने कार्यमा आफूहरु सहभागी नभएको दावी गरेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मीरा आचार्यले आफूहरुले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न समेत नपाएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, कानून मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईले प्रतिवेदनमा दफावार छलफलका लागि समितिले नबोलाएको बताउनुभयो । आफूहरुले प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्र हेर्न पाएको उहाँको भनाइ थियो ।

राज्य व्यवस्था समितिका सचिव सुरज दुराले भने प्रतिवेदन निर्माणका क्रममा कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग नियमित छलफल र संवाद भएको बताउनुभएको छ । अन्तिम प्रतिवेदनअघि इमेलमार्फत विधेयकबारे संवाद भएको उहाँको भनाइ थियो ।

यसैबीच, प्रतिनिधिसभाबाट पारित निजामति सेवासम्वन्धी विधेयक माथिल्लो सभा राष्ट्रिय सभामा टेबल भएको छ ।