सरकारी कर्मचारीले नियुक्ति अघि नै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने

सरकारी सेवाका कर्मचारीले नियुक्ति अघि नै सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रुपमा बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णय अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धीत निकायमा पत्राचार गर्दै सरकारी कर्मचारीले नियुक्ति अघि नै सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रुपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । 

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै नियुक्ति अघि नै सम्पत्ति विवरण राख्ने व्यवस्थाका लागि तीनवटै तहका सरकारी संयन्त्रमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको सो निर्णय पालनाका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो ।

 अख्तियारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायित्वबारे पर्याप्त चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा राष्ट्रसेवकलाई सम्पत्ति विवरण फाराम भरेपश्चात् मात्र नियुक्ति पत्र दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको थियो । 

अख्तियारको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय कितावखानाले सम्पत्ति विवरण फारमलाई अनलाइन प्रविधि मार्फत् प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी तथ्याङ्कलाई स्थानीय तहहरुले प्राथमिकता दिएर अनलाइन सफ्टवेयरमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयको पत्राचारमा सम्वन्धित सरकारी कार्यालय र निकायले सम्पत्ति विवरणको बन्दी खामहरुको उचित व्यवस्थापन र संरक्षण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।