लुम्बिनीमा लोसपाका पाण्डेलाई चौथोपटक मन्त्रीमा अवसर

विपक्षमा रहेको दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाट सन्तोषकुमार पाण्डे पुनः मन्त्रीमा सहभागी हुने भएपछि पार्टीमा आन्तरिक विवाद बढेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आइतबार लोसपा संसदीय दलका नेता पाण्डेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । पाण्डेको सोमबार ३ बजे प्रदेश प्रमुख समक्ष सपथग्रहण तय भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा तीन सदस्य रहेको लोसपामा पाण्डे चौथोपटक मन्त्री बन्दै छन् । यसअघि २०७८ मा एमालेका शंकर पोखरेल र २०७९ मा माओवादीका कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र २०८० मा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका थिए । अहिले खेलकुद मन्त्री बन्दै छन् ।

तीन सदस्य रहेको लोसपाबाट एकै व्यक्ति पटकपटक मन्त्री बन्ने र अन्यले अवसर नपाउँने भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको हो । पाण्डे मन्त्री नियुक्त भएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता कार्यकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट चालु आवका लागि प्रदेशसभामा पेस भएको बजेट पारित गर्नुभन्दा एक दिनअघि अर्थात् असार १६ गतेसम्म लुम्बिनी प्रदेशसभामा लोसपा सत्ता पक्षमै थियो । असार १७ गते बजेट पारित गर्ने दिन प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीसहित विपक्षीमा रहेका अन्य दलहरुले बजेट बहिष्कार गर्दै प्रदेशसभा बैठकमा कुर्सी खाली गराएर हिँडेका थिए । यसपछि सत्तापक्षका मुख्य दलहरु एमाले र कांग्रेसकै सल्लाहमा लोसपा संसदीय दलका नेता पाण्डेले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको भन्दै प्रदेशसभामा पत्र पठाएर पार्टीलाई प्रतिपक्षमा राखेका थिए । उनीसहित लोसपाका ३ जना प्रतिपक्षमा बसेपछि सरकारको बजेट बहुमतले पारित भएको थियो ।

प्रतिपक्षमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठक पनि नबसेको र पार्टीमा छलफल पनि नगरी फेरि सरकारमा गएकामा लोसपा संसदीय दलका उपनेता कन्हैया बानियाँले विरोध जनाएका छन् । उनले पार्टीमा अवसरवाद र व्यक्तिगत प्रवृत्ति हाबी भएको गुनासो गरेका छन् । ‘संसदीय दलको बैठक पनि बसेको छैन, सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय पनि कतै भएको छैन,’ उनले भने, ‘लोसपाबाट मन्त्री नियुक्त भएको खबर मिडियामा आएपछि जानकारी हुन्छ । अब पार्टीबाटै यसको विरोध सुरु गर्दै छौं ।’

लोसपा अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विपक्षमा रहेको उनले दाबी गर्दै सन्तोष पाण्डेले प्रदेशसभामा बुझाएको पत्र वैधानिक नभएको बताए ।