छानविन समितिको निष्कर्षः कुलिङ अफ पिरिअड हटाउन “गम्भीर त्रुटी”

निजामति सेवासम्बन्धी विधेयकमा कूलिङ अफ पिरियडलाई निष्प्रभावी बनाउन चलखेल गरिएको विषयबारे छानविन गर्न गठित संसदीय समितिले झन्डै एक महिना लगाएर प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ । समितिले  संघीय निजामती सेवा विधेयकमा देखिएको गम्भीर त्रुटिका लागि कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्ति जिम्मेवार रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको दवावका कारण स्वतन्त्र रुपमा प्रतिवेदन बनाउन नसकेको आरोपबीच समितिले १ सय १६ पृष्ठको दस्तावेज संसदमा पेश गरेको छ ।

कानून निर्माणमा सार्वभौम संसदको अवमूल्यन हुने गरी चलखेल गरिएको भन्दै चौतर्फी आलोचनापछि प्रतिनिधिसभाले कुलिङ अफ पिरियड अर्थात् सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई दुई बर्षको विश्रामपछि मात्र संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति दिन सकिने प्रावधानलाई निस्तेज पारिएको विषयमा छानविन गर्न गत असार २३ गते समिति गरेको गरेको थियो । २१ दिनको पहिलो अवधिमा काम नसकिएपछि थपिएको ७ दिनभित्र ठूलो रस्साकस्सीपछि समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो । मंगलवार विहान अन्तिम रुपमा दिइएको प्रतिवेदन सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएलगत्तै प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको छ । प्रतिवेदन पेश गर्दै समिति सभापति जीवन परियारले विधेयक मस्यौदामा संलग्न पक्षले आफ्नो दायित्व पुरा नगरेको पाइएको बताउनुभयो ।

विशेष छानबिन समितिले कानुनी तादात्म्य नमिल्ने गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन तयार गर्न भूमिका खेल्ने पदाधिकारी पत्ता लगाउन र उनीहरूलाई कारबाही गर्नपर्ने या नपर्ने सिफारिस गर्ने लगायत चारवटा कार्यादेश पाएको थियो । समितिले विधेयकमा गरिएको गडबडीमा गम्भीर त्रुटि भएको तथा राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारीले पदीय जिम्मेवारी अनुसार काम नगरेको निष्कर्ष निकालेको सभापति परियारले बताउनुभयो ।

छानविन समितिले २८ दिनभित्र ३७ वटा बैठक गरेर समयसीमा सकिने दिनमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो । छानबिन समितिले विधेयकमा गरिएका त्रुटि रोक्न विभिन्न सुझाव समेत दिएको छ । मूल विधेयक र समितिको प्रतिवेदन एकीकृत रूपमा मिलाएर हेर्ने र अध्ययन गर्ने अभ्यास लागू गर्नुपर्ने सहितका सुझाव दिइएको सभापति परियारले जानकारी दिनुभयो । नेपाली कंग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाका सांसद सहभागी समितिको प्रतिवेदनले कर्मचारीतन्त्रको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ–नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानुन) समेतको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) बीच त्रुटिका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए तापनि परोक्ष रुपमा मिति २०८२÷०२÷०२ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको कूलिङ अफ पिरिअडका विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा नै विपक्षमा देखिनु शोभनीय देखिएन ।”

 विधेयकमा गरिएको गडबडी प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि मात्र सार्वजनिक भएको थियो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती विधेयक पारित गर्ने बेला अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई तत्काल पुनःनियुक्ति लिनबाट रोक्न दुईवर्षे ’कूलिङ अफ पिरिअड’मा सहमति गरेपनि सो प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने दफा थपेर प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस भएको थियो । त्यसपछि विवाद बढ्दै जाँदा समिति गठन गरेर सो बिषयमा छानविन भएको हो । ७ सदस्यीय समितिले प्रतिवेदन बनाउने क्रममा राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारीलाई जोगाउन निकै रस्साकस्सी भएको समिति सदस्यहरुले नै बताएका छन् । साना कर्मचारीलाई फसाएर ठूला कर्मचारीलाई जोगाउने हरकत भएको रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले बताउनुभयो ।

समितिमा रहेका विपक्षी दलका सांसदहरुले प्रतिवेदन तयार पार्दा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई जोगाउन खोजिएको राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले आरोप लगाउनुभयो ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले भने कुलिङ पिरियड हेरफेरमा मानवीय त्रुटि हुन पुगेको वयान समितिलाई दिनुभएको छ । छानबिन समितिसँग कुराकानीका क्रममा मुख्यसचिव अर्यालले कर्मचारीहरूप्रति विश्वास नगर्दा यस्तो समस्या आएको दावी गर्नुभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिका सदस्य माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले विधेयकमा भएको गडबडीमा मुख्यसचिव, संसदका महासचिव लगायतको लविङले समेत प्रभाव पारेको बताउनुभयो । यसैबीच राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले विधेयकमा भएको गडबडीमा दोषी भए कारवाही भोग्न तयार भएको बताउनुभएको छ । आफू कुलिङ अफ पिरियडको पक्षमा रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

कुलिङ अफ पिरियडका कारण विवादित बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेका बेला त्यसमा गरिएको गडबडी छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका कर्मचारीलाई कम्तिमा दुई बर्ष संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति दिन नहुने भनी ल्याइएको व्यवस्था हटाउन गरिएको चलखेलले संसदको गरिमामाथि प्रश्न उठाएको टिप्पणी समेत भइरहेका छन् । तर छानविन समितिले विधेयकमा गरिएको गम्भीर त्रुटिमा संलग्नलाई कारवाहीका लागि ठोस सुझाव दिन नसकेको भन्दै आलोचना शुरु भएको छ ।