शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको असन्तुष्टि, साउन २९ बाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी

निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित संस्थाले निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने लगायत प्रावधान विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकबाट हटाउन माग गरेका छन् । 

प्याब्सन, हिसान, नेसनल प्याब्सन र एन–प्याब्सनले काठमाडौंमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजी विद्यालयमा पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन् । 

कूल विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने विद्यमान प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिमा निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिमा समेट्ने विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको अवस्थामा निजी विद्यालय सञ्चालकले सो विषयलाई लिएर अल्टिमेटम दिएका छन् । प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालले आफूहरुका मागबारे सम्बोधन गरी विधेयकमा संशोधन नगरे साउन २९ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो ।

विधेयकमा प्रस्तावित पूर्ण छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री, पोशाक, यातायात लगायत उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने विषय कानूनको भावना र मर्म विपरित रहेको ती संस्थाहरुको भनाइ छ । संसदीय समितिले केही विषय टुंगो लगाउन बाँकी राख्दै विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गरेलगत्तै निजी विद्यालय सञ्चालकले आफूहरुको माग सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्याब्सनका महासचिव कटुवालले आफूहरुको माग विपरित गरिने नीतिगत व्यवस्थाको प्रतिवाद गर्ने बताउनुभयो ।

समितिले विधेयक पारित गरेपनि अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्न भने बाँकी छ । यता, नेपाल शिक्षक महासंघले समेत आफूहरुको माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जाने बताइसकेको छ ।