दलहरुको एउटै स्वरः लिपुलेक हाम्रो हो, चीन र भारतको सहमति मान्दैनौं

लिपुलेक क्षेत्रबाट द्धिपक्षीय व्यापार गर्ने दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनबीच भएको सहमतिलाई लिएर व्यापक आलोचना शुरु भएको छ । नेपाली भूमि हुँदै व्यापार गर्ने सहमति गरेर चीन र भारतले नेपालको राष्ट्रियतामाथि प्रहार गरेको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदले एकै स्वरमा भारत र चीनको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले कुटनीतिक सम्वादमार्फत् नेपालको भूमि रक्षाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । नेपाली कंग्रेसका सांसद गगन थापाले नेपालको भूमिमाथि आँखा लगाउने कार्य स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।

भारत र चीनले लिपुलेक क्षेत्र भएर व्यापार गर्ने सहमति गरेको विवरण हिजो बाहिरिएपछि सो विषयलाई लिएर संसद र सार्वजनिक वृत्तमा आलोचना भइरहेको छ । संसद बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद योगेश भट्टराईले पटक पटक स्पष्ट गरेपनि लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने सहमति मान्य नहुने बताउनुभयो । राष्ट्रिय राजनीतिको मुद्धामा फरक कित्तामा उभिएपनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले भारत र चीनबीचको सहमतिप्रति सामूहिक प्रतिवाद गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले कुटनीतिक तवरमा दुई देशबीचको सहमतिबारे समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि लिपुलेक क्षेत्रबाट व्यापार गर्ने छिमेकीको सहमतिलाई लिएर विरोध गरेको छ । एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले अन्तराष्ट्रिय कानून विपरित भारत र चीनले सहमति गरेको आरोप लगाउनुभयो । राष्ट्रियताको सवालमा सामूहिक दवाव दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले लिपुलेक क्षेत्रबाट व्यापार गर्ने सहमति नेपाली राष्ट्रियतामाथिको प्रहार भएको बताउनुभयो । भारत र चीनबीचको सहमतिपछि नेपाल सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूमि भएको स्मरण गराउँदै सो क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न दुई छिमेकी देशलाई आग्रह गरिसकेको छ ।