सरकारले करारका कर्मचारी हटाउने निर्देशन दिएसंगै कतिपय स्थानीय तहमा दैनिक अत्यावश्यक सेवा ठप्प

सरकारले करारका कर्मचारी हटाउने निर्देशन दिएसंगै कतिपय स्थानीय तहमा दैनिक अत्यावश्यक सेवा ठप्प भएका छन् । सरकारले खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्न भन्दै स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिरका करारका कर्मचारी हटाउन गत असोज ७ गते संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यससँगै कतिपय स्थानीय तहले करारका कर्मचारी हटाउन थालेपछि स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स, दमक र सवारीचालकलगायतका अत्यावश्यक सेवा प्रवाह प्रभावित भएका हुन् ।

करार कर्मचारी नराख्ने सरकारको निर्णयले स्थानीय सरकारमा अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध भएको नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले जनाएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले गत सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ध्यानाकर्षण बुझाउँदै स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी नराख्दा स्थानीय तहको सेवा नै ठप्प हुन सक्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गरिएको जनाएको छ ।

 नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमा करार सेवाका कर्मचारीबिना स्थानीय सरकार सञ्चालन नै हुन नसक्ने अवस्था भएकाले संघीय सरकारले हचुवाका भरमा करारका कर्मचारी हटाउन परिपत्र गर्न नहुने बताउनुभयो ।