एनआरएनमा चार वर्षदेखि चल्दै आएको विवाद समाधान

गैरआवासीय नेपाली संघमा चार बर्षदेखि चल्दै आएको विवाद मिलाउन दुई पक्षबीच १० वूँदे सहमति भएको छ ।

संघको नाममा अलग–अलग नेतृत्व गरेका अध्यक्षहरू बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठ पक्षले विवादलाई थाती राखेर एकले अर्कालाई स्वीकार गर्ने सहमति भएपछि मूल एकता सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा दुई पक्षबीच सहमति गरिएको हो । सो क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले विभाजित नहुन गैरआवासीय नेपालीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

दुवै पक्षले आगामी अप्रिल १७ सम्म एकता महाधिवेशको रुपमा १२ औं महाधिवेशन गर्ने सहमति जनाएका छन् । त्यसपछि निर्वाचित समितिको कार्यकाल पूरा कार्यकालका रूपमा मानिने सहमतिमा उल्लेख छ । एकताको महाधिवेशनका लागि ११ सदस्यीय ‘स्टेरिङ कमिटी’ गठन भएको छ । निर्वाचन र तयारीमा तटस्थ भूमिका खेल्न ‘स्टेरिङ कमिटी’मा रहेका सदस्य भने आगामी महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्ने नपाउने भएका छन् । दुई पक्षबीचको सहमतिपछि आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलले दीगो एकताका लागि काम गर्न र दलको पछाडी नलाग्न आग्रह गर्नुभयो ।

संघमा २०७८ माघ १ यता शृंखलाबद्ध विवाद हुँदै आएको थियो । २०७८ सालमा भएको १० औं महाधिवेशन विधानसम्मत नभएको भन्दै पूर्वअध्यक्ष शेष घले अदालत गएपछि सर्वोच्चले उहाँको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन सकिने आदेश दिएको थियो । तर १० औं महाधिवेशनसम्बन्धी विवादमा फैसला आउँदा ११ औं महाधिवेशनबाट बद्री केसी निर्वाचित भइसक्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसला पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले गतिविधि नगर्नू भनेर बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई पत्र लेखेपछि विवादले अर्को रुपमा लिएको थियो । यही क्रममा घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गत वैशाखमा गरेको एकता महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठ निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि गैरआवासीय नेपाली संघ आन्तरिक किचलोमा फस्दै आएको थियो ।