एमालेको ११ औं महाधिवेशनः फरक परिवेशमा नेतृत्व चयनको रस्साकस्सी

जेन जी आन्दोलनपछि विकसित घटनाक्रमसँगै मुलुकको समग्र राजनीतिले नयाँ मोड लिएसँगै दुई प्रमुख दल नेपाली कंग्रेस र एमालेले एक महिनाको अन्तरालमा आ–आफ्ना पार्टीको महाधिवेशन गर्दैछन् । तत्कालिन सत्ता गठबन्धनका साझेदार दलमध्ये एमालेको महाधिवेशन पर्सी शनिवारबाट शुरु हुँदैछ भने कंग्रेसको महाधिवेशन पुष अन्तिम साताका लागि तय भएको छ । पार्टीभित्र रुपान्तरण र पुस्तान्तरणको माग र अपेक्षाबीच एमाले महाधिवेशनमा हुने प्रतिस्पर्धा र नेतृत्व चयनलाई लिएर पार्टी भित्र र बाहिर व्यापक चासो देखिएको छ । विगतदेखि नै पार्टी विभाजन र एकताको लामो विरासत भोग्दै आएको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी एमाले अहिले फरक परिस्थितिमा महाधिवेशनमा होमिएको छ ।

२००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएपछि एकता र विभाजनका साथै उपलव्धि र कमजोरीसँगै साढे ७ दशक लामो इतिहास व्यतित मात्र भएको छैन, अनेक नाम र स्वरुपमा कम्युनिष्ट पार्टीहरु चलिरहेका छन् । त्यो मध्येको एक हो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी अर्थात् नेकपा एमाले । झापा विद्रोह तथा विभिन्न धार र विचार समूहको जगमा २०४७ सालमा नेकपा माले र माक्र्सवादी पार्टीबीचको एकतापछि एमाले निर्माण भएको हो । सन् १९९० को दशकमा सोभियत संघको विघटनपछि संसारभर कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर भइरहँदा नेपालमा भने ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीको रुपमा एमाले राष्ट्रिय राजनीतिमा उदायो । त्यसपछि एमालेले आफूलाई जनजीविकाका मुद्दा र राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने शक्तिको रुपमा हेर्दै आएको छ । एमालेले २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभामा एक तिहाइ सिटमा विजय हासिल गरेर आफ्नो लोकप्रियता बढाएको थियो ।

त्यस्तै, २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा सर्वाधिक सिट हासिल गर्दै एमालेले तत्कालिन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो कम्युनिष्ट सरकार चलाएको थियो । तीन वर्षपछि २०५४ सालमा खासगरी महाकाली सन्धीको बिषयलाई लिएर विवाद हुँदा एमाले विभाजन हुन पुग्यो । सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, बामदेव गौतम लगायतको समूह एमालेबाट बाहिरिएर त्यतिवेला नेकपा माले गठन भएको थियो । त्यसको चार वर्षपछि २०५८ सालमा बामदेव गौतम लगायतका नेता एमाले फर्किंएपनि सीपी मैनाली पुरानो घरमा फर्किएनन् । मुलुक सशस्त्र द्धन्द्धमा फसेका बेला एमालेको आन्तरिक जीवनमा पनि निकै उतारचढाव देखियो । त्यही क्रममा २०५९ सालमा भएको सातौं महाधिवेशनबाट माधव नेपाल एमाले महासचिव बनेका थिए र उनले २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनसम्म पार्टीको अगुवाइ गरे ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि २०६५ सालमा भएको आठौं महाधिवेशनबाट पार्टीमा फेरि बहुपदीय प्रणाली लागू गरियो र झलनाथ खनाल एमाले अध्यक्ष निर्वाचन भएका थिए । एमालेको नवौं महाधिवेशन भने २०७१ सालमा भएको थियो । जसमा केपी ओलीले माधव नेपाललाई पराजित गर्दै अध्यक्ष पद जितेका थिए । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७५ साल जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रसँगको एकतापछि नेकपा गठन भएको थियो । तर आन्तरिक कलह बढ्दै जाँदा तीन वर्ष नपुग्दै एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्था फर्किनुप¥यो । त्यति मात्र होइन, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल लगायत नेताले एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादी गठन गरे ।

पार्टी विभाजनको मार खेप्दै एमालेले २०७८ मंसिरमा चितवनको सौराहामा दशौं महाधिवेशन ग¥यो अनि ओली नै अध्यक्षमा निर्वाचित भए । दल विभाजन भएपनि सांगठनिक संरचनालाई चुस्त बनाउँदै ओलीले २०७९ मंसिरको निर्वाचन पार्टीलाई दोस्रो ठूलो दलको रुपमा स्थापित मात्र गरेनन्, सत्ता राजनीतिमा मियो जस्तै पनि बनेका थिए ।

समयक्रममा एमाले र नेपाली कंग्रेस मिलेर दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका ओलीका लागि सबैभन्दा ठूलो धक्का भने गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी आन्दोलन बन्न पुग्यो । आन्दोलनको दवाव थेग्न नसकेर ओली प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिन बाध्य भए । त्यसपछि मुलुकको राजनीतिले नयाँ मोड लिदै पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ भने आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तय भएको छ । यस्तो अवस्थामा एमालेले ११ औं महाधिवेशन यही मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको हो । फरक परिवेशमा हुन लागेको महाधिवेशनबाट ओली तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्ने दौडमा छन् भने उनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेलले चुनौती दिदैछन् ।

पार्टीभित्र पदाधिकारीमा आकांक्षी बढेपछि ओलीले तीन महिना अघि विधान महाधिवेशनबाट गरिएको विधान संसोधनलाई फेरि परिमार्जन गर्ने तयारी गरेका छन् । पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यताको बिषयलाई लिएर चलेको रस्साकस्सीपछि हुन लागेको महाधिवेशन कतिपय अर्थमा महत्वपूर्ण देखिदैछ ।

भण्डारीकै समर्थनमा इश्वर पोखरेल भावी नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा आउनु तथा पार्टीको संस्थापन पक्षसँग लड्न अर्को टोली खडा हुनुले एमालेको आन्तरिक जीवनलाई निकै हदसम्म प्रभावित पार्नेछ । आफ्ना लागि दुई कार्यकाल र ७० बर्षे उमेर हदको व्यवस्था हटाएका ओलीलाई टक्कर दिन पोखरेल तयार हुनुमा विद्या भण्डारीको भूमिका निकै हदसम्म निर्णायक भएको एमाले वृत्तमा बुझाइ पाइन्छ ।