सर्वोच्चद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसका निवर्तमान सांसदले दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो । साथै, सर्वोच्चले सो रिट माथि विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरको छ । 

रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको थियो । कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलगायतका सांसदले दायर गरेको रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। 

 घिमिरेसहित कांग्रेसका आठ जना निवर्तमान सांसदले गत मंसिर २३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न र संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको थियो । 

यसअघि, एमाले नेताहरु त्था विभिन्न कानून व्यवसायी लगायतले समेत प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । जेन–जी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्नुभएको थियो । सो सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन मिति समेत घोषणा गरिसकेको छ ।