उच्च अदालतद्वारा रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश
बुटवलतुलसीपुर उच्च अदालत, बुटवल इजलासले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्धामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको छ । अदालतका मुख्य न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको इजलासले सो आदेश गरेको हो । उच्चले बिगो बराबर २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको हो । उच्चले धरौटी माग गरेपछि सो बराबरको रकम बुझाएर लामिछाने थुनामुक्त हुने छन् । उच्चले लामिछानेको हकमा आफ्नो दायित्व बराबरको विगो राख्न तयार भएको भनि निवेदन समेत दिएको देखिएको भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने यसअघिको आदेश बदर गर्दै धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको हो । यद्यपि, लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गर्दा पाँच वटा शर्त तोकिएको छ ।
यसअघि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश बदर गर्न उच्चले बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता लगायत शर्तमा धरौटी स्वीकार गर्ने आदेश गरेको भनिएको छ । जिल्ला अदालतबाट २०८१ माघ १३ मा सुरु थुनछेक बहसका क्रममा माग गरेको धरौटी रकम स्वीकार गर्न तथा पेस गरेको बैंक जमानत २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोको हकमा सुरक्षित गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । लामिछानेले व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा गर्नुपरेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्नेछ ।
यसैबीच, उच्च अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेपनि अर्का प्रतिवादी बनेका पूर्वडीआईजी तथा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशी भने थुनामै रहने भएका छन् । जोशीको धरौटी बराबरको रकम राखेर रिहा हुने निवेदन रितपूर्वक पेस नभएको भन्दै उच्चले सो आदेश गरेको हो । छविको हकमा रविले जस्तै भैरहवा जिल्ला अदालतमा गएर आफूले तिर्नुपर्ने रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर प्रक्रिया गरेमा थुनामुक्तको आदेश हुने उच्च अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले बताउनुभयो ।