नदी किनारमा रहेका जग्गामा थप २० मिटर क्षेत्र छाड्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाइयो

काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदी किनारमा रहेका जग्गामा थप २० मिटर क्षेत्र छाड्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाएको छ । केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्दै महानगरले नदी दुई क्षेत्रमा तोकिएको मापदण्डलाई हटाउँदै भवन निर्माणका लागी अनुमति दिने व्यवस्था गरेको हो । 

नदी किनारको मापदण्डमा थप २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने भन्दै महानगरले निर्माण कार्य र नक्सा पास प्रक्रिया रोकिएको भन्दै सो क्षेत्रका स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । 

महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचनामार्फत नदी किनार क्षेत्रमा पर्ने व्यक्तिगत जग्गामा भवन निर्माणका लागि अवरोध नगर्ने जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट २ वर्ष अघि भएको फैसलालाई आधार मान्दै महानगरपालिकाले बागमती र सहायक नदी किनार क्षेत्रमा घर संरचना निर्माण गर्न अनुमति दिएको थिएन । 

महानगरका अनुसार २०८२ माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पुरानो फैसलालाई आंशिक उल्टी गरिदिएपछि त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न लागिएको हो । 

नयाँ आदेशमा मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ सालमा तोकेको मापदण्ड बाहेक थप २० मिटर छोड्नुपर्ने पूर्ववत् फैसला कानुनसम्मत नदेखिएको उल्लेख छ ।