स्थानीय तहले सडक उपयोग शुल्क उठाउन नपाउने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय, सहायक तथा हुलाकी राजमार्गमा सञ्चालन हुने सवारी साधनबाट स्थानीय तहले सडक उपयोग शुल्क उठाउन नपाउने आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले स्थानीय तहहरुले संकलन गर्दै आएको सो शुल्क उठाउन नपाउने गरि केही दिनअघि अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

 नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले गत भदौ २२ गते पालिकाले सो कर लिन नहुने भन्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चबाट आदेश आएको जानकारी दिनुभयो । 

निवेदनमा स्थानीय तहले अनधिकृत रुपमा सवारी साधनबाट सडक उपयोग शुल्क तथा कर असुली गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो । सोहि अनुरुप आदालतबाट अन्तरिम आदेश भएको हो ।