ग्याँसको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आयोगको निर्देशन

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बजारमा ग्याँसको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले आवश्यकता भन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको र कतिपय व्यवसायीबाट कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने काम भएको भन्दै कारवाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यस्तै, नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड तथा ग्यांस बिक्री वितरण गर्ने डिपोहरु अनुगमन तथा अवलोकनका क्रममा अभाव नदेखिएको आयोगले जनाएको छ । 

यसैबीच पश्चिम नवलपरासीमा खाना पकाउने ग्याँसको कृत्रिम अभाव हुन नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बजार तथा उद्योगको अनुगमन गरेको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लगायत सरोकारवालाले जिल्लाको सदरमुकाम परासीमा गरिएको अनुगमनमा उपभोक्ताले आवश्यकता भन्दा बढी ग्याँस माग गर्ने, अभाव हुने डरले एकै पटक दुइ वटा सिलिण्डर भर्ने गरेको पाइएको छ ।