जेन जी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय

नेपाल सरकारले द्धन्द्धग्रस्त मध्यपूर्वका मुलुकमा रहेका र ट्रान्जिटमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई उद्धार र राहत प्रदान गर्ने भएको छ । त्यसका लागि सम्वन्धित मुलुकस्थित नेपाली नियोगसँगको समन्वयमा काम गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको छ । 

यसैबीच, सरकारले हरित जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैबीच, मन्त्रीपरिषद् बैठकले जेन जी आन्दोलनबारे छानविन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । सरकारले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने गरी मन्त्रीपरिषद्ले ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।