सरकारी विज्ञापन र सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र

सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने र सूचना प्रकाशनमा एकरूपता कायम गर्ने भन्दै सबै प्रकारका विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हिजो बसेको सचिवस्तरीय बैठकले निर्णय गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायलाई यस्तो परिपत्र गरेको हो । 

कार्यालयका शाखा अधिकृत विनोद रेग्मीद्वारा जारी पत्रअनुसार अबदेखि सार्वजनिक निकायका विज्ञापनहरू निजी सञ्चार माध्यमले पाउने छैनन् । विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको आधिकारिक बैंक खातामा मात्र जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै विज्ञापनको भुक्तानी दर र छुटसम्बन्धी विषय पनि सम्बन्धित सरकारी सञ्चार माध्यमबाटै स्वीकृत हुनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ । यसअघि सरकारी विज्ञापनहरू विभिन्न रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइन पोर्टलहरूमा बाँडफाँट हुने गरेको थियो ।