सुकुम्बासी बस्ती खाली हुँदै, सरकार भन्छः “बल प्रयोग गर्दैनौं”

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी हटाउने तयारी गरेसँगै तनाव उत्पन्न भएको छ ।  

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले केहिदिन अघि सुरक्षा प्रमुखहरुसँगको बैठकका क्रममा अव्यवस्थित सुकुम्बासी बसोबास रहेका प्रमुख क्षेत्र खाली गर्ने बताएपछि सरकारी कदमलाई लिएर निकै चासो व्यक्त भएका थिए । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बसी बस्ती खाली गराउने तयारी गरेपछि विरोध भएका छन् । बिहिबार सुकुम्बासी बसोबास गर्दै आएका केहि क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी, काठमाडौं महानगर प्रहरी सहितको सुरक्षा टोलीले बस्ती खाली गर्न माइकीङ्ग गरेपछि सुकुम्बासीमा त्रास सिर्जना भएको हो । सरकारले बस्ती खाली गराउने गृहकार्य अघि बढाएको विरोधमा शुक्रबार बिहानै काठमाडौंको थापाथलीमा रहेका सुकुमबासीले सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् ।

अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गर्दै आएका वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि सरकारले तयारी गरेको हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख रहँदा नै सुकुमबासी बस्ती हटाउने तयारी गर्दा तत्कालीन केन्द्र सरहकारको असहयोगपछि सफल हुन नसकेपछि पुन अहिले सोहि कमलाई पूर्णता दिन खोजेको देखिन्छ । सरकारले समस्या समाधानका लागि पहल सुरु गरेपनि स्थानान्तरणका लागि पर्याप्त समय नदिएको कतिपय प्रभावित क्षेत्रका सुकुम्बासीको गुनासो छ ।

सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन स्थानीय प्रशासनले समेत सूचना समेत जारी गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यलयले जारी गरेको सूचनामा आफैँले सार्न नसक्ने अवस्थामा महानगरीय प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई खबर गर्न तथा घर टहराहरुमा भएका आफ्ना निजी सरसामानहरु, लत्ता कपडा, घरपालुवा पशु पंक्षी सुरक्षित स्थानमा तत्काल सार्ने व्यवस्था गर्न र घर टहरामा बसोबास गर्ने अपाङ्ग, साना बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा एवं बिरामी व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिई अन्यत्र सार्न भनिएको छ । 

शनिबार विहान ८ बजेदेखि घर टहराहरु भत्काउने र अतिक्रमित जग्गा पूर्ण रुपमा खाली गराउने काममा कसैले बाधा व्यवधान सिर्जना गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ । प्रभावित क्षेत्रका व्यक्ति तथा परिवारलाई सरकारले तोकेका विभिन्न बसोबासको आधारभूत न्यूनतम सुविधा प्राप्त स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने काठमाडौं प्रशासनले जनाएको छ । तर यसबारे प्रभावित क्षेत्रका सुकुम्बासी भने त्यती जानकार रहेको भेटिएन ।

नदी किनार क्षेत्रमा अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी बस्ती हरेक वर्ष वर्षाको सयमा बाढी र डुवानको जोखिममा पर्दै आएका छन् । अघिल्लो वर्ष पनि काठाडौंका नदी किनार क्षेत्रमा बाढीको उच्च जोखिम देखिएको थियो । विपद्जन्य घटनाको पूर्व तयारीका लागि सरकारले उचीत व्यवस्था सहित सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएकालाई स्थानान्तरण गर्न लागिएको जनाएको छ ।

सुकुमबासी व्यवस्थापनका लागि अघि बढेको प्रशासनले काम सम्पन्न गरेर छाड्ने बताएपछि सो क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था समेत बलियो बनाइएको छ । थापापथली लगायतका केहि क्षेत्रमा रहेका कतिपय सुकुम्बासीले आफ्ना सामान अन्यत्र लैजान थालेका छन् । यसैबीच, सुकुम्बासीको बसोबास रहेको क्षेत्रमा केहि समाजिक अगुवा र समूह उनीहरुको पक्षमा खुलेका छन् । बिहिबार बेलुकाबाटै केहि जेनजी अगुवा र समूहले सुकुमबासीको बसोबास रहेको क्षेत्रमा आफ्नो सक्रियता बढाएका हुन् । शुक्रबार विहानैदेखि बाक्लो चहलपहल देखिएको सुकुमबासी बस्तीमा राजनीतिक दलका नेताहरु समेत पुगेका थिए । वास्तविक सुकुम्बासीको तथ्याङ्कका आधारमा सरकारले गृहकार्य दलका नेताहरु बताउँछन् ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि यसअघि समेत विभिन्न पहल भने नभएका होइनन् । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोग बनाएर तथ्याङ्क संकलन र भूमिहिन कतिपयले विभिन्न जिल्लामा जग्गाधनी पूर्जा समेत वितरण भएका थिए । यद्यपि राजनीतिक स्वार्थका कारण लामो समयदेखि पूर्णरुपमा निकास पाउन नसकेको समस्यालाई यसपटक राजनीतिक एजेण्डाका रुपमा अघि सार्ने तयारी नगरेको सरकारको दाबी छ ।

यसैबीच सुकुम्बासी बसोबास गर्दै आएको क्षेत्र खाली गराउने विषयमा बहस तिव्र बनेसँगै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको समेत प्रतिक्रिया आएको छ । 

प्रधानमन्त्री शाहले थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा लगायत क्षेत्रमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरुलाई बल प्रयोग नगरी मानवीय ढङ्गले स्थानान्तरण गरिने बताएका हुन् । साममाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाएका शाहले वास्तविक सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारी छुट्याएर नीति अनुसार व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी भएको जनाएका छन् । सरकारको ‘१०० दिनभित्र गर्नै पर्ने काम’ अन्तर्गत सुकुम्बासी व्यवस्थापन र सरकारी जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रणसम्बन्धी बुँदाहरु कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा भनिएको छ ।