नयाँ कार्यसमितिले गराउने महाधिवेशन स्वीकार्य नहुने कांग्रेस इतर पक्षको अडान

पार्टीको आधिकाारिताबारे सर्वोच्च अदालतको निर्णय स्वीकार गरेको नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले १५ औं महाधिवेशनबारे कडा सर्तसहितको अडान सार्वजनिक गरेको छ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले गराउने भनिएको महाधिवेशनप्रति इतर पक्षले असन्तुष्टी जनाएपछि कांग्रेसभित्रको विवाद अझै बढ्ने विश्लेषण भएका छन् । अर्कोतर्फ विशेष महाधिवेशनका कारण प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हार ब्यहोरेको सो पक्षको निष्कर्षले कांग्रेसको आन्तरिक बिषय सहज ढंगले अघि नबढ्ने संकेत देखाएको छ ।

विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नयाँ कार्यसमितिप्रति असन्तुष्ट शेरबाहादुर देउवा पक्षको भेलाले गरेको निर्णयलाई हेर्दा कांग्रेसभित्रको विवाद अझै लम्बिने संकेत देखिएको छ । देउवा पक्षले असोजका लागि तय भएको पार्टीको १५ औं महाधिवेशनमा सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिको सम्मानजनक सहभागिता हुन नसक्ने अडान समेत लिएको छ ।

निर्वाचन अघि भएको पार्टीको विशेष महाधिवेशनलाई इतर पक्षले एकपक्षीय भएको आरोप लगाएको छ । पूर्व कार्यवाहक सभापति पूर्णवहादुर खड्काले जारि गरेको विज्ञप्तिको आठ नम्बर बूँदामा भनिएको छ, “एक पक्षीय महाधिवेशन प्रतिनिनिधिहरुको मात्र सहभागितामा भएको तथाकथित विशेष महाधिवेशनवाट चयन भएको नेतृत्वले अब हुने १५ औं महाधिवेशनमा सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिको सम्मानजनक सहभागिता गराउने र उक्त महाधिवेशनवाट निष्पक्ष निर्वाचन हुने कुरा असम्भव भएकोले पार्टीको वृहत्तर एकताको महाधिवेशनका लागि सहर्मातमा साझा सरचनाहरूको आवश्यकता हुने ठहर गर्दै सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।”

असन्तुष्ट देउवा पक्षको भेलाले पार्टीको आधिकारिकताबारे सर्वोच्च अदालतले वैशाख ४ गते गरेको निर्णय स्वीकार्य भएपनि सो कार्यसमितिले गराउने महाधिवेशनमा जान नसकिने धारणा सार्वजनिक गरेको हो । बुँदा नम्बर ९ मा पार्टी एकता र सुदृढ एवं सवल कांग्रेस निर्माणका लागि सिंगो कांग्रेसको सहभागिता हुने गरी १४ औं महाधिवेशनवाट संशोधन गरिएको विधानबमोजिम सबै तहमा पार्टी एकताको अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने असन्तुष्ट पक्षले माग गरेको छ ।