प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री शाहसँग प्रश्नोत्तर, भारतसँगको सीमाबारे अभिव्यक्ति विवादित

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा आज सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रश्नोत्तरको कार्यसूचीमा नराखिए पनि प्रधानमन्त्री शाहको आग्रहमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने समय निर्धारण गरेका थिए । सो क्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका गरी ७ जना सांसदले प्रधानमन्त्रीसँग विभिन्न विषयमा जवाफ मागेका थिए । भारतसँगको सीमाको विषयमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति विवादमा परेको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद तथा सत्तारुढ रास्वपाका सांसदले समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई प्रश्न सोधेका थिए । प्रश्नोत्तरमा सहभागी कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले हालै सार्वजनिक मानवअधिकार आयोगको संक्षिप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे पहिलो प्रश्न राखेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले भने आयोगको प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा सरकारसमक्ष आइ नपुगेको बताए । त्यसलगत्तै एमाले सांसद पद्मा अर्यालले नेपालको भूमि हुँदै भारत र चीनले सुरु गरेको कैलाश मानसरोवर यात्राका विषयमा सरकारको धारणा माग गरिन् । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाली भूमि लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विषयमा कूटनीतिक नोट पठाइसकिएको जनाउँदै दुवैतर्फबाट इतिहासविद्को उपस्थितिमा अध्ययन गरी समाधान गर्ने तयारी भएको बताए ।

एमाले सांसद अर्यालपछि नेकपाका तर्फबाट सांसद प्रमेश हमालले सरकारले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने मिति पछि धकेलेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

अर्को विपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा बसोबास गर्दै आइरहेका सुकुमबासी बस्ती खाली गराउनुको आधिकारिक जवाफ माग गरे ।

नेपालको सीमा क्षेत्रका नागरिकले सरकार रहेको अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै राईको धारणा थियो । लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा चर्चा भए पनि अन्य क्षेत्रका समस्या समाधान हुन नसकेको उनको गुनासो थियो । जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको थाहा पाएको प्रतिक्रिया दिए ।

प्रधानमन्त्री शाहको यो अभिव्यक्ति अहिले विवादमा परेको छ । सांसदले आइतबारको बैठकमा बाँदर व्यवस्थापनको विषयमा समेत प्रधानमन्त्री शाहसँग प्रश्न गरेका थिए । यसअघि समेत पटक–पटक बहस हुँदै आइरहेको विषयमा उनीहरूले समस्या समाधानका लागि सरकारले गरिरहेको पहलबारे जानकारी माग गरेका हुन् । बाँदर व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र योजनाका बारे अध्ययनको काम भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो ।