मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा एमालेको असन्तुष्टी

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३–२४ को घटनाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही भएको भन्दै एमाले न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने भएको छ । आन्तरिक रुपमा छलफल गरी निकालेको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रतिवेदनमाथि संवैधानिक प्रश्न उठेकाले न्यायिक पुनारावलोकनका लागि अदालत जाने बताएका छन् । 

पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गरी गर्दै संवैधानिक प्रश्न उठेमा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने तयारी गर्ने र आवश्यक परे उपलब्ध कानुनी उपचारका सबै विकल्प प्रयोग गर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै आयोगको प्रतिवेदन तथा त्यससम्बन्धी सिफारिसको संवैधानिक, कानुनी र तथ्यगत पक्षमा गहिरो अध्ययन गर्न कानुन व्यवसायी तथा विषय विशेषज्ञको अध्ययन समूह गठन एमालेको तयारी छ । 

प्रतिवेदनमा देखिएका पूर्वाग्रह, क्षेत्राधिकार बाहिरका सिफारिस तथा कानुनी विरोधाभासको मूल्याङ्कन गर्ने, विधिको शासन, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षण सुनिश्चित गर्न प्रतिवेदनका संवैधानिक, कानुनी तथा प्रक्रियागत कमजोरीको विस्तृत विश्लेषण गर्ने पोखरेलले बताएका छन् ।