पूर्व प्रधानन्यायाधीश राणालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनामा विपक्षी दलद्वारा सरकारको आलोचना

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विषयमा विपक्षी दलहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् । संघीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा बोल्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

आइतबार बिहान काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिइएका सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणालाई प्रहरीले सोही दिन परिवारको जिम्मा लगाएको थियो । राणालाई नियन्त्रणमा लिएर छाडिएपछि सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले प्रतिशोधका लागि उच्च पदस्थ अधिकारीलाई अस्वाभाविक रूपमा बिना कारण धरपकड गरेको उनीहरूको आरोप छ । सुरक्षा चुनौतीका कारण राणालाई नियन्त्रणमा लिइएको भन्ने प्रहरीको भनाइप्रति समेत सांसदको आपत्ति छ ।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपाका सांसद युवराज दुलालले राणालाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिएर सरकारले अराजक शैली प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए । ‘एउटा गैरकानूनी राज्यको दृष्टान्त फेरि एकपल्ट सरकारले देखायो र मध्यरातमा अर्को नयाँ स्टन्ट सरकारले देखायो । गिरफ्तार सुरक्षा थ्रेट दिनेलाई गरिन्छ कि सुरक्षा थ्रेट हुनेलाई गरिन्छ? यसको जवाफ पनि सरकारले दिनुपर्छ । के गरेपछि यस्तो बौलाहाटीपूर्ण पागलपन आउँछ? सभामुखमार्फत म सरकारसँग आवेदन गर्न चाहन्छु— यो देश हाम्रो पनि हो ।’ उनले भने, ‘१२ घण्टा अपराध अनुसन्धानको हिरासतमा राखेपछि अन्त्य हुने सुरक्षा थ्रेट के हो ? र को हो त्यो सुरक्षा थ्रेट? म भन्न चाहन्छु— कतै सरकारी जेन्जीकै सुरक्षा थ्रेट त होइन ? के खाएपछि मध्यरातमा जोस आउँछ र मध्यान्हमा होस आउँछ ?’

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले राणालाई आइतबार नै परिवारको जिम्मा लगाएको छ । तर, नियन्त्रणमा लिनुको कारणबारे आधिकारिक जानकारी भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । बिना आरोप र कसुर उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाले सरकारले विधिको शासनको उल्लङ्घन गरिरहेको पुष्टि हुने विपक्षी दलहरूको ठहर छ ।

सरकारको विरोध गरेको आधारमा प्रतिशोधपूर्ण रूपमा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई पक्राउ गर्ने नीति लिएको एमाले सांसद ऐन महरले बताए । ‘यो सरकारले फेरि आफूलाई नै सिंगो राज्यको रूपमा प्रस्तुत गर्दै राज्य र विधिको शासनको उल्लङ्घन गरिरहेको छ । बर्खिलापमा छ । बिनाकसुर, बिनाअभियोग चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरलाई यो सरकारले पक्राउ गरेको छ ।’ प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘सरकारले पटक–पटक पूर्वाग्रहका आधारमा, प्रतिशोधका आधारमा, उसको विरोध गरेका आधारमा सरकारले मान्छेहरूलाई तर्साउने, धम्क्याउने, पक्राउ गर्ने र हुरमत लिने काम गरिरहेको छ । यो सरकार बनेदेखि शृङ्खलाबद्ध रूपमा सरकारले यी कामहरू गरिरहेको छ ।’

एमाले, नेकपा र राप्रपालगायतका विपक्षी दलहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइरहँदा सत्तारूढ रास्वपाका सांसदहरू भने मौन देखिन्थे । सामाजिक सञ्जालमा केहीले घटनाबारे प्रतिक्रिया जनाए पनि बहुमत सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने उनीहरूले हालैको बाढीपहिरोलगायतका विषयमा धारणा राखे । तर, पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणालाई नियन्त्रणमा लिइएको विषयलाई महत्व दिएनन् । यद्यपि जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा अहिले पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेको छ ।

यसैबीच, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालले पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।‘यही तरिकाले सरकार चलाउने कोसिस, दुस्साहस भइराख्यो भने यसको मूल्य धेरै ठूलो पर्छ । यस खालको घटना नदोहोर्याउन म सरकारलाई अलि गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’ आगामी दिनमा यस्तै प्रकारका घटना दोहोरिन नदिने गरी काम गर्न उनको सुझाव दिँदै दाहालले भने, ‘सुरक्षा थ्रेट हो भने त सुरक्षाकर्मी बढाइदिनुपर्यो नि घरमा । जे भए पनि यदि सरकारले यो सोचेको हो कि छोरीलाई पिटेर बुहारी तर्साउन खोजेको हो भने यो पनि घातक हुन्छ ।’

यता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई बिना पुर्जी पक्राउ गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सुरक्षा चुनौती हुँदा मान्छेलाई सुरक्षित गर्नुपर्नेमा पक्राउ गर्न सरकार उद्यत भएको सो पार्टीका सांसद भरत गिरीले बताए । ‘थ्रेट हुँदाखेरि मान्छेलाई सुरक्षित गर्नुपर्नेमा समातेर लगिएको छ । र संवैधानिक निकायको मानव अधिकारका कर्मीहरूलाई पनि भेट्न दिइएको छैन । सरकार किन बाटो बिराइरहेको छ ? सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै गर्छु भनेर बाचाहरू बाँधेका थिए, ती बाचाहरूको बारेमा चाहिँ कुनै ध्यान र कुनै किसिमको त्यसमा एउटा सोच अगाडि बढिरहेको छैन ।’ उनले भने ।

यसैबीच, राष्ट्रियसभामा पनि विपक्षी दलहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि आपत्ति जनाएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद् घनश्याम रिजालले जबराको हालको अवस्थाबारे जानकारी दिन माग गरे । मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई समेत भेट्न नदिई धरपकड गरिएको जनाउँदै उनले भने, ‘गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गरी नियन्त्रणमा राखिनु, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई समेत उहाँसँग भेट्न नदिनु राज्यको संविधानविरोधी र निरङ्कुश शैली हो । म यसको कडा शब्दमा विरोध गर्दछु र सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु— के सरकार अधिनायकवादको बाटोतर्फ हिँड्न खोजेको हो ? होइन भने पूर्व प्रधानन्यायाधीश पक्राउ गर्नुको कारण के हो ? बिनाकारण पक्राउ गरेर न्यायालयलाई के सन्देश दिन खोजेको हो ?’

राणालाई पक्राउ गरिएको घटनाबारे मानव अधिकार आयोगले चासो दिइरहँदा नेपाल बार एसोसिएसनले पनि सो घटनाबारे ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । एसोसिएसनले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पर्याप्त आधार र कारणबिना कोही पनि नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिने र छाड्ने कार्य संविधान, कानूनको शासन तथा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीविपरीत भएकामा जोड दिएको छ । 

बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिका स्वच्छ र भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्छ । सरकार, राजनीतिक नेता वा न्यायपालिकाका पूर्वपदाधिकारीबाट यसको स्वच्छता र स्वतन्त्रताविरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेपको यस एसोसिएसन प्रतिवाद गर्दछ ।’ आधार, कारण र प्रमाणबिना कोही पनि नागरिकलाई अनाहकमा पक्राउ गर्नेसगायतका कार्य नगर्न बारले सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । न्यायालयलाई दबाब, प्रभाव र अभावमा पारेर आफ्नो अनुकूल चलाउन खोज्ने कार्यको डटेर सामना गर्नुपर्ने बारले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।