एनसेललाई १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ कर छुट दिने सर्वोच्चको फैसला

– निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ कर छुट दिने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा झण्डै १८ अर्ब रकम छुट हुने गरी सर्वोच्चको फैसला आएको थियो । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभकर १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख १३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ घटाई दिएको हो ।

योसँगै एनसेलमाथि ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाख ३ गते निर्धारण भएको ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बदर भएको छ । सर्वोच्चको पूर्णपाठमा एनसेलले कर रकम हिसाब गरेरै अब २१ अर्ब १० करोड र यसको ब्याज तथा जरिवाना बुझाउनुपर्ने ठहर समेत गरेको छ । सर्वोच्चले कुनै कारोबारमा कर निर्धारण हुने गरी फैसला गरेको नै पहिलो घटना भएको कर कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । 
सर्वोच्चको फैसला अनुसार अब एनसेलले गत माघ २३ गतेदेखि असार मसान्तसम्मको निर्धारित कर, ब्याज र जरिवानासहित कूल ३४ अर्ब ३ करोड तिर्नुपर्छ ।  

ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा १ सय २० (क) बमोजिम लगाएको ५० प्रतिशत शुल्क सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो । ठूला करदाता कार्यालयले कुनै आधार र कारण नखुलाई र कुनै विवेचना नगरी लगाएको ५० प्रतिशत शुल्क कानून बमोजिम नदेखिएको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले बाँकी पूँजीगत लाभकर भने एनसेलले तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।