द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन नेकपा र कांग्रेसबीच सहमति

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा नियुक्ति तथा ऐन संशोधनबारे सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच सहमति भएको छ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा विहान बसेको बैठकमा पीडितहरुको सुझावका आधारमा सत्य निरुण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन र दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तीबारे कंग्रेससंग सहमति भएको नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभास नेम्वाङ्ले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत समावेश गरेर संशोधन गर्ने गरि कंग्रेससंग सहमति भएको हो । 

 ऐन संशोधनको मस्यौदालाई कानून मन्त्रालयले तयार पार्ने र प्रतिनीधिसभाबाट पारित गराउने दुई पार्टीवीच सहमति भएको नेम्वाङले बताउनुभयो । सिफारिस समितिले दिएको नामलाई मन्त्रीपरिषदबाट अनुमोदन गराएपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग तत्काल गठन गर्नेगरि सहमति भएको नेताहरुले बताएका छन् ।

कानून मन्त्रालय मार्फत संसदको न्यायिक समितिलाई समेत सहभागी गराएर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाहरू कसरी वर्गीकरण गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाउने अदालतको व्यवस्था, मानव अधिकार उल्लंङ्घन गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था ऐनमै गर्ने गरी कानून संशोधनको तयारी भएको छ ।

यसैबीच दुवै अयोगमा पदाधिकारी चयन गर्न सिफारिस समितिको बैठक अहिले बसिरहेको छै । सिंहदरवारस्थित कानून मन्त्रालयमा जारी बैठकमा पदाधिकारी सिफारिस गर्नेबारे छलफल भईरहेको सदस्य शर्मिला कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।