जोखिम बस्ती स्थानान्तरण, पहिरो पीडितलाई घर : मुख्यमन्त्री गुरुङ

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बस्ती स्थानान्तरण र बाढी पहिरो पीडितलाई नयाँ घर बनाईदिने बताउनु भएको छ । प्रदेश सरकारले जोखिमपूर्ण बस्तीको पहिचान, पहिरो, भू–क्षयजाने सम्भावना रहेका र कमजोर भूगोलको मूल्यांकन, अध्ययन र सर्वेक्षण गर्नका लागि भूगोलविद्को कार्यदल बनाउन लागिएको बताउनुभयो ।

‘कार्यदलको अध्ययनका आधारमा जोखिम मूल्यांकन गरी पूनर्वासको व्यवस्था गर्नेछौ’ पोखरामा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘बाढी पहिरो पीडितका लागि घर पनि बनाउनेछौ ।’ घर बनाउन संघीय सरकारले पनि ३ लाख रुपैयाँ दिने भनेकाले मिलेर अघि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो ।

कतिपय बस्ती अनिवार्य सार्नुपर्ने अवस्थामा रहेको भन्दै बाढी पहिरो वर्षेनी आउने भएकाले जोगिने र जोगाउनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधन अभावका भएकाले यसको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । 

पछिल्लो समय पोखरा लगायत प्रदेशका अन्य जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिएकाले यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारी थालिने उहाँले बताउनुभयो । ‘कोरोना समुदायमा गएको संकेत मिलेको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब कडा कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ ।’

संसदीय प्रणालीको हुर्मत लिन खोजियो :

मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेकोप्रति रोष व्यक्त गर्नुभयो । विपक्षीले विरोध गरेर सरकारलाई काम गर्न नदिनएको उहाँले आरोप समेत लगाउनुभयो । ‘संसदीय प्रणालीको हिमायती भन्नेले नै हुर्मत लिन खोजेका छन्’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशसभा अवरुद्ध संसदीय प्रणालीका लागि घातक छ ।’ 

आफूहरुले राखेको संकल्प प्रस्ताव बहुमतका आधारमा अस्वीकृत गरिएको र प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यबीच विभेद गरिएको भन्दै यसलाई सुधार्नुपर्ने मागसहित कांग्रेसले आइतबारको प्रदेशसभा बैठक अवरोध गरेको थियो । सरकारले कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्यलाई अपमान नगरेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यबीच विभेद गर्न खोजिएको आरोप सरकारमाथि छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यप्रति जनताको धेरै नै अपेक्षा हुने भएकाले सोही अनुसार सो कार्यक्रमको बजेटमा प्रत्यक्षलाई नै संयोजक बनाइएको उल्लेख गर्नुभयो ।

संसदीय प्रणालीमा सके सर्वसम्मत नभए बहुमतको आधारमा जानुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँ भने रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्ने प्रतिपक्षले बहुमतको निर्णय मान्दिन भनेर सरकारको विरोध मात्रै गरेको उहाँको भनाई छ ।