नोबेलले विद्यार्थीको पढाई रोकेको विषयमा छानबिन समिति गठन

प्रदेश १ सरकारले विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजले एमबीबीएसमा नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थीको पठन पाठनमा रोक लगाएको बारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अस्पताल तथा चिकित्सक महाशाखा प्रमुख सागर प्रसाईंको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो । छानबिन समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून उपसचिव सदस्य रहेको सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवले बताउनुभयो । 

नोबेल मेडिकल कलेजले एमबीबीएस अध्ययन गर्न आएकामध्ये अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीको पठन पाठन रोकेकाले विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिनु परेको लगायत विषयमा छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई समय दिईएको छ । 

छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन संघीय सरकारलाई पठाएर विद्यार्थीको समस्या समाधानको पहल गरिने सामाजिक विकास मन्त्री यादवले बताउनुभयो । 

कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा विपरीत पठनपाठन सुरु नै नगरी चार लाख ८२ हजार अतिरिक्त शुल्क बुझाउन दबाब दिएपछि अभिभावक तथा विद्यार्थीले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाएर न्यायका लागि संघर्ष गर्दै आएका छन् । तर, हालसम्म सो विषयमा कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि कुल ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । त्यसमध्ये प्रथम वर्षको १४ लाख ८५ हजार अभिभावकले बुझाइसकेका छन् । तर, कलेज सञ्चालक सुनिल शर्मा अतिरिक्त २० लाख शुल्क बुझाउने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गराएपछि मात्रै पठनपाठन सुरु गर्ने अडान लिएपछि विद्यार्थीहरु आन्दोलनरत छन् । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको निर्देशनमा पुस ११ गतेदेखि पठनपाठन सञ्चालन गरेको कलेज प्रशासनले अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै पुस १४ गतेदेखि पठनपाठनमा रोक लगाएको छ । 

कलेजमा रहेको एक सय विद्यार्थीको कोटामा भर्ना भएका ९६ विद्यार्थीमध्ये ९ जना भारतीय, १० जना छात्रवृत्तिका र पाँच जना अतिरिक्त शुल्क बुझाएका विद्यार्थीलाई पढाइरहेको छ । तर आफूहरुलाई अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै कलेज प्रवेशमा नै रोक लगाउने र केही अभिभावकलाई दवाव र प्रभावमा पारेर जबरजस्ती सम्झौता गराएकाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै आएको पीडित विद्यार्थीहरुले गुनासो पोखे ।