प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका विधेयक अलपत्र, दलहरु भने आरोप–प्रत्यारोपमा

गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकालले ७ महिना व्यतित गरिसकेको छ । नयाँ जनादेशपछि प्रतिनिधिसभामा अहिले नयाँ र पुराना दलको उपस्थिति छ । आफ्नो प्रभावकारिता बढाउँदै लैजानुपर्ने जिम्मेवारी भएको संसद सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको टकरावका कारण प्रभावित हुँदै आएको छ । 

संसदको मुख्य जिम्मेवारी भनेको कानून निर्माण हो । तर ७ महिनाको अवधिमा सरकारले एउटै कानून बनाउन सकेको छैन । दर्ता भएका चार वटा विधेयक अलपत्र परेका छन् भने आगामी आर्थिक बर्षको विनियोजन विधेयक मात्र पारित भएको छ । दलहरुबीचको विवादले कानून निर्माणलाई प्रभावित मात्र गरेको देखिंदैन, संसदकै भूमिकामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

२०७९ पुस २५ गतेबाट सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म ४० वटा बैठक बसेका छन् । गत मंसिर ४ को निर्वाचनपछि संसद सुरु भएको ७ महिनाको अवधिमा सरकारले जम्मा ४ वटा मात्र विधेयक ल्याएको छ । संसदमा दर्ता भएका विधेयक समेत अघि बढ्न सकेका छैनन् । विधेयक अघि बढ्न नसक्नुमा प्रतिपक्षी दल र सत्तापक्षले एक–अर्कालाई दोष दिएका छन् । संसदमा नयाँ विधेयक ल्याउने र दर्ता भएका विधेयक अघि बढाउने विषयमा सरकारले नै चासो नदेखाएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको आरोप छ । 

एमालेका सचेतक महेश कुमार बर्तौलाले सरकारको असक्षमताका कारण संसद बैठक सुरु भएको ७ महिनामा एउटा पनि विधयेक दर्ता गर्न नसकेको बताउनुभयो । ‘अहिले ७ महिना भयो, यो ७ महिनामा सरकार एउटा पनि विधयेक प्रस्तुत गरेर पास हुने तहमा पुर्‍याएको अवस्था छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सरकारको कमजोरी हो । सरकारको लाचारीपन हो, सरकारको असक्षमता हो ।’

लामो समय भईसक्दा पनि सरकारले संघीय शिक्षा विधयेक, संघीय निजामती कर्मचारी विधयेक लगायतका विधयेक संसदमा प्रस्तुत गर्न नसकेको भन्दै सरकार संसद प्रति उत्तरदायी नभएको सांसद बर्तौलाको आरोप छ । ‘संसद त्यतिबेला प्रभावकारी हुन्ट जतिबेला सरकारले प्रभावकारी ढंगले विजनेश दिन्छ’, बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘सरकारको विजनेश बिना सदन अगाडि बढ्न सक्दैन । विधयेक दर्ता गर्ने अनि सरकार निदाएर बस्ने, जुन विधयेकका बारेमा आवश्यक काम प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । त्यस कारण यसले के देखाउँछ भने सरकार संसद, देश र जनता प्रति उत्तरदायी छैन । सत्ता लम्ब्याउनेमा कुरामा मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ ।’

सरकारले २०७९ माघ २७ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, फागुन १२ मा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, फागुन २५ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र गत बैशाख २६ मा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसदमा दर्ता गराएको थियो । विधेयक पारित गराएर कानून निर्माण गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै हो । 

प्रतिपक्षी दललाई सहमतिमा ल्याएर कानून बनाउनुपर्ने सरकारलाई संसदभित्र पटक–पटक प्रतिपक्षी दलको अवरोधले अप्ठ्यारो पारिरहेको छ । सरकारले संसदलाई विजनेश नदिएको भन्न नमिल्ने संसदको सबै भन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको तर्क छ । प्रतिपक्षीको अवरोधकै कारण सदनमा दर्ता भएको विधयेक पारित हुन नसकेको आरोप कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङको आरोप छ । प्रतिपक्षी दलले सदन चल्न दिंदैनौं भने पछि बैठक चलाउन मिल्दैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिपक्षीका कारण सदन चल्ने सकेन र विधयेकहरु पनि पारित गर्न मिलेन ।’

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी दलले अवरोध गरिरहेका छन् । संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्य हुने संकेत देखिएको छैन । संसदभित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जुहारी विगतमा जस्तै प्रकट भइरहेका छन् । नयाँ जनादेशसहित आएको प्रतिनिधिसभाले कानूनी निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा भएपनि त्यस विपरीत दलहरु एक–अर्कालाई दोष थुपार्न सक्रिय छन् । आवश्यक कानून निर्माण र विचाराधिन विधयेकलाई अगाडि बढाउने विषयमा सरकार नै गम्भीर नदेखिएको अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको भनाइ छ । 

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसदलाई दिने विजनेशका विषयमा सरकार नै प्रस्ट हुन नसकेको बताउनुभयो । ‘समयमा विधयेक ल्याउने, संसदलाई व्यवसाय दिने कुरामा पनि सरकार प्रस्ट देखिएन । विधयेक टेबल भएका छन्, केही सैद्धान्तिक छलफलमा, केही समितिमा पठाइएको छ, समितिमा हामी छलफल गरिरहेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर समितिको सभापति चयन भएको छैन । सरकार संसदप्रति खासै गम्भीर देखिंदैन ।’

संक्रमणकालिन न्यायसँग जोडिएका विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन समितिको पदावधि थप्न बाधा अड्काउ फुकाउने बाटो लिएको छ । त्यति मात्र होइन, मिटरव्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट पारित हुन नसक्दा त्यस सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको छ । यी दृष्टान्त हेर्दा संसद कानून निर्माणका प्रभावकारी हुन नसकेको प्रष्ट छ । त्यसो हो भने विचाराधिन विधेयक अघि बढ्न नसक्नुको कारण के हो ? भन्ने प्रश्नमा सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भन्नुभयो’, 'विधयेकहरु अगाडि बढीरहेका छन् । जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भएपछि हामी पूरै बजेटमा केन्द्रित भएकोले अरु कामतिर लागिएन ।’ सांसद पाण्डेले पछिल्लो केहीदिन यता प्रतिपक्षी दलले सदन अवरोध गरेकोले पनि विधयेकको काम प्रभावित भएको आरोप लगाए ।

यो बीचमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँग सम्बन्धी विनियोजन विधेयक समेत सत्तारुढ दलकै असन्तुष्टीका बीच पारित भएको थियो । ७ महिनाको अवधिमा पारित भएको विधेयक त्यही मात्र हो । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भिक चरणमा ल्याइएका विधेयक अघि बढ्न नसक्दा संसदकै प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सम्वन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ ।