गिरिबन्धु टि–इस्टेटको जग्गाको बिषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टी

एमाले अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले झापाको बिर्तामोडस्थित गिरिबन्धु टि–इस्टेटको जग्गाको बिषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्टी जनाउनुभएको छ । गिरीबन्धुको जग्गा यसअघि नै व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी भएका निर्णय बदर गर्दै सरकारका नाममा कायम गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी थियो । सोही सन्दर्भमा ओलीले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै अदालतको आदेशप्रति आपत्ति जनाउनुभएको हो ।

अदालतको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएलगत्तै निवर्तमान न्यायाधिश इश्वर खतिवडाले एक सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तवार्ताको प्रसंगमा निकाल्दै ओलीले सो बिषयमा समेत आपत्ति जनाउनुभयो ।

अदालतको आदेशपछि प्रतिपक्षी कंग्रेसले टि–इस्टेटको बिषयलाई समेत सदनमा उठाउने तयारी गरिरहेका बेला एमाले अध्यक्षको पछिल्लो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो । आफू नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयको बचाउ गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले गिरीबन्धुको जग्गामा कंग्रेसले कमिसन खाएको आरोप समेत लगाउनुभयो ।

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ वैशाख १३ मा झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी–इस्टेटको ३ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा साटफेर गरेर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन दिने गरी निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । जसमा सर्वोच्चले गत माघ २४ मा नै सरकारको निर्णयलाई गैरकानुनी भन्दै बदर गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ गत शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले हदबन्दी छुटसम्बन्धी अन्य जग्गाको हकमा समेत कडा सर्तसहितको व्याख्या गरिदिएको थियो ।