बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका घोषणाका लागि सामूहिक प्रतिवद्धता

पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका घोषणा गर्न र त्यसको दिगोपनाका लागि सरोकारवालालाई सामूहिक प्रतिवद्धता गराइएको छ । गाउँपालिका भित्र रहेका १८ वटा विषयगत क्षेत्र अन्तरगत पर्ने सामाजिक संघ–संस्था, सरोकारवाला र सञ्चारकर्मीसमेतलाई प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गराइएको छ ।

बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन र घोषणाको प्रक्रियामा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आग्रहसमेत गरिएको छ । तिनाउ गाउँपालिकालाई आगामी २०८३ फागुनसम्म बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका घोषणा गर्न प्रतिबद्धता गराइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो ।

बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका निर्माणका आवश्यक ५१ सूचकमध्ये टोल–समुदाय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, वडा तथा पालिका तहमा विभिन्न कार्यक्रम भईरहको उहाँले बताउनुभयो । गाउँपालिकाका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पूर्वतयारी स्वरुप गरिएका कार्यक्रममा १५ लाख बजेट खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

गाउँपालिकाले २०७९ मै कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गरे पनि २०८० असोजदेखि कार्यक्रम सुरु गरेको जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विभिन्न चरणमा भएका अभिमुखीकरण कार्यक्रम पश्चात जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनीतिक दल, टोल विकास संस्था, विभिन्न संघ–संस्था, सेवाप्रदायक कार्यालय, बाल क्लबका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी लगायत सरोकारवालाले घोषणाको प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

प्रतिवद्धता जनाएका सहभागीहरुले बालअधिकार सुनिश्चितताका लागि बालबालिकालाई केन्द्रमा राखेर कार्य गर्ने सहमति जनाएको कार्यक्रमकी फोकल पर्सन रिता थापाले जानकारी दिनुभयो ।

बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका निर्माणका लागि बनाइएको कार्ययोजनामा तोकिएका सूचक तथा मापदण्ड पूरा गर्न विद्यालय, समुदाय, वडा, नगर तहबाट गरिने कार्यविवरण उल्लेख रहेको बालमैत्री राष्ट्रिय अभियानका सहजकर्ता विष्णुप्रसाद चौवेले बताउनुभयो । बालमैत्री स्थानीय शासन बालअधिकार सम्बन्धी समग्र पक्ष अर्थात् बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताको प्रवर्धन गरी संविधान बमोजिम स्थानीय तहमा सुशासन अभिवृद्धि गर्न ल्याइएको अवधारणा भएको उहाँको भनाई छ ।

यस अवधारणाले बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र अर्थपूर्ण बाल सहभागिता जस्ता बालअधिकारका सवाललाई स्थानीय तहको नीति, योजना, संरचना, प्रणाली र कार्य प्रक्रियामा संस्थागत गर्नेछ । ‘बालमैत्री स्थानीय तह’ भन्नाले अर्थपूर्ण बाल सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीतिमा आधारित भई स्थानीय तह आफैले आवधिक र वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गरी निर्धारण गरेका न्यूनतम् सूचक सुनिश्चित गरिएको गाउँपालिका वा नगरपालिका भएको बालमैत्री राष्ट्रिय अभियानका सहजकर्ता चौवेले बताउनुभयो ।

बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८ मा व्यवस्था गरिए बमोजिम सरकारले सबै स्थानीय तहलाई २०८७ सम्ममा बालमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ । निर्देशिकामा बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि तय गरिएका बाल बचाउमा १४, बाल संरक्षणमा १०, बाल विकास र बाल सहभागितामा ६–६ गरी सेवा प्रवाह सम्बन्धी ३६ र संस्थागत विकासमा १५ गरी ५१ वटा सूचक उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । 

निर्दिष्ट सूचक पूरा गरेपश्चात् वडालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त घोषणा गर्न जिल्ला समन्वय समितिबाट सहमति लिएर वडा समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका बनाउन सबै विद्यालयको पूर्वाधार र वातावरण बालमैत्री हुनुपर्ने प्रावधान छ । 

भयरहित सिकाइसँगै कक्षाकोठा, फर्निचर, खेल मैदान, खानेपानी धारा, छात्रछात्राका लागि अलगअलग शौचालय समेत शतप्रतिशत बालमैत्री, अपांगमैत्री र सुरक्षित भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तिनाउमा २०८० सालको एसईई परीक्षामा तिनाउ गाउँपालिकाबाट १२ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका छन् ।