अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको गुनासोः सार्वजनिक यातायातमा सास्ती

सिन्डिकेट अन्त्य भएसँगै सार्वजनिक यातायात यात्रुमैत्री हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर अझै पनि काठमाडौ उपत्यकासहित देशभरमा क्षमता भन्दा धेरै यात्रु बोक्ने र यात्रुलाई सास्ती दिने लगायत प्रवृत्ति हट्न सकेको छैन । त्यसमाथि अपाङगता भएका व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक यातायातमा हिड्न सक्ने अवस्थामा नभएको अपाङगता भएका व्यक्तिहरुले बताएका छन् । उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा यातायात सेवा अपाङगमैत्री नहुँदासहजै एक–ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न मुस्किल हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सार्वजनिक यातायातमा छुट समेत नपाएको गुनासो गरेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा अपाङ्ता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था भए पनि कतिपय समयमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यस्तै ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार उल्लङ्घन गरेमा वा निज प्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा सम्बद्ध व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख गरीएको छ । तर कतिपय सार्वजनिक यातायातले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भाडामा छुट दिनुको सट्टा अपाङ्गता देख्ने वित्तिकै चालक वा सहचालकले गाडीमा चडाउन समेत आनाकानी गर्ने गरेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका सुचना अधिकारी रमेश पोखरेल बताए ।

नेपालको जनगणना २०७८ का अनुसार २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ जना कुल जनसंख्या मध्ये ६ लाख ४७ हजार ७ सय ४४ जना अर्थात २ दशमलव २ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकारको पक्षमा पैरवी गर्दै आएका संघसंस्थाले अन्य क्षेत्रमा जस्तै यातायात क्षेत्रमा समेत उनीहरुको आवाज उठाइरहेका छन् । तर दैनिक जीवनसँग जोडिएको यातायात प्रयोग गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको चासो र माग सम्वोधन हुन सकेको छैन । सम्वद्ध अधिकारीहरुका अनुसार, सवारी चालक लगायतमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोणको समस्याका कारण उनीहरुले सहज यात्रा गर्ने अवस्था नभएको हो । व्यवसायिक संस्कृतिको चेतना नहुँदा पनि अपाङगता भएका व्यक्तिले यात्रामा समस्या भोग्ने गरेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले बताए ।

सार्वजनिक सेवाका कतिपय क्षेत्रमा अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माण नभएका होइनन् । विद्यालय, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक शौचालयमा उनीहरुका लागि सहज प्रयोग गर्न सकिने संरचना बन्न थालेपनि पर्याप्त देखिदैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य नागरिक सरहको व्यवहार गरी सेवा सुविधा दिलाउनु राज्यको दायित्व हो । तसर्थ दैनिक रुपमा ओहोरदोहोर गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहज यातायात सेवा दिनु निकै महत्वपूर्ण ठानिएको छ ।