अदालतको फैसलाबाट यौनिक अल्पसंख्यकमा उत्साह, समानताको मुद्धा अझै चुनौतीपूर्ण

स्वअनुभूतिको आधारमा हुने व्यक्तिको शारीरिक तथा मानसिक अनुभूति अनुसार लैङ्गिक पहिचान निर्धारण गर्ने अधिकार नागरिकलाई हुने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । केही दिन अघि सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले सो व्याख्या गरेको हो । अदालतको व्याख्यामा “स्वअनुभूतिका आधारमा लैंगिक पहिचान हुनुपर्ने र सरकारी कागजातमा एकरुपता कायम हुनुपर्ने समेत” उल्लेख छ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकभित्रको पारालैंगिक समुदायको पहिचानका लागि अदालतको फैसला ठूलो फड्को भएपनि समानताको अनुभव गर्न भने चुनौती हुन सक्ने ठानिएको छ ।

नेपालको संविधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुनिश्चित गरेपनि नागरिकता लिनेदेखि, शिक्षा, विवाहलगायतका विषयमा ती समुदायले कठिनाई भोग्दै आएका छन् । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकभित्र फरक खालका विविधता भएका समुदाय छन् । जसमध्ये जब एक महिला अर्को एक महिलासँग मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक र प्रणयात्मक रूपमा आकर्षित हुन्छन् भने उनीहरुलाई लेस्बिीयन अर्थात समलिंगी महिला भनिन्छ । उनीहरु शारीरिक रूपमा महिला हुन्छन् तर व्यवहारमा उनीहरू आफ्नो चाहना अनुसार पुरुष जस्तो देखिने पनि हुन सक्छन् । यस्तै, जब एक पुरुष अर्को पुरुषसँग मानसिक, शारीरिक र भावनात्मक रुपमा आकर्षित हुन्छन् उनीहरुलाई गे अर्थात् समलैङ्गिकता भएको पुरुष भनिन्छ । यसमा पनि उनीहरू पुरुष नै देखिन्छन् । तर कतिपय भने इच्छा अनुसार महिला जस्तो देखिने समेत गरेका छन् । अर्को हुन् बाइसेक्सुअल (दुई लिङ्गी) यस किसिमका व्यक्तिहरू जो शारीरिक रूपमा महिला वा पुरुष भएर महिला वा पुरुष वा दुवैप्रति आकर्षित हुने गर्छन् । यसमा महिला वा पुरुष दुवै हुन्छन् । र, शारीरिक रूपमा उनीहरू जे पहिचानका हुन् त्यस्तै देखिन्छन् । यस्तै, जन्मिँदा केटा ÷ केटी वा स्पष्ट नभइ) जन्मिएकालाई अन्तर्लिङ्गी भनिन्छ । अन्तर्लिङ्गीभित्र पनि विविधता छ । यस्तै, क्विअर भनेको एउटा यौनिक अल्पसंख्यकलाई समग्र रूपमा बुझाउने विस्तारित शव्दावली हो । जसले आफ्नो पहिचान वा शारीरिक चाहना तय गर्न सक्दैन । अर्थात् जो मानिसले आफूलाई ट्रान्सजेन्डर, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल वा इन्टरसेक्स भनेर यकिन गर्न सक्दैनन् वा चाहँदैनन् । ट्रान्सजेन्डर (पारलैङ्गिक) जब कोही जन्मिँदा बालक वा बालिका भएर जन्मिन्छ तर हुर्किँदै जाँदा आफूलाई त्यस विपरीत महिला वा पुरुष भएजस्तो महसुस गरेकालाई ट्रान्सजेन्डर महिला वा ट्रान्सजेन्डर पुरुष भनिन्छ। जन्मिँदा शारीरिक रूपमा बालक भएर पनि हुर्किँदा बालिकाको जस्तो रुची देखिने र बढ्दै जाँदा महिला जस्तो देखिन चाहन्छन् । उनीहरूको आकर्षण पनि पुरुषसँग हुन्छ । यस्तै, बालिका भएर जन्मिए पनि पुरुषजस्तो देखिन चाहने र महिलासँग आकर्षण हुने गर्छ । यही पारलैङ्गिक महिलाका आधारमा रुक्साना कपालीले आफु महिला भएको स्वअनुभुति गरेका आधारमा महिलाको पहिचानका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । सो रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले स्वअनुभतिको आधारमा महिला भएको पहिचानसहित कागजात विवरण दिन भनेर आदेश गरेको हो । अदालतको आदेशबाट लामो समयदेखि आफ्नो पहिचानको लडाँई लड्दै आएकी रुक्सानालाई भने न्याय प्राप्त भएको महसुस भएको छ । तर, फैसला कार्यान्वयको तहमा पुगेपछि मात्र आफुले न्यायको अनुभुति प्राप्त गर्ने रुक्सानाको भनाइ छ । फैसला कार्यान्वयको तहमा आएपछि मात्र आफुले प्राप्त गर्न खोजेको हक अधिकार सुनिश्चित भएको महसुस हुने उनले बताइन् ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक भित्र विशिष्टिकृत धेरै समूह रहेकाले पारालैंगिक महिलाका रुपमा यो फैसलाले छुट्टै पहिचान बनाएर अगाडी बढ्न जोड दिएको रुक्सानाको भनाइ छ । बाल्य अवस्था हुँदै महिलाको अनुभुती गर्दै आएकी रुक्सानालाई १६ वर्षको हुँदा नागरिकता लिनेदेखि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आफूले झेलेको समस्याले नै पहिचानका लागि लड्न प्रेरित गरेको बतउँछिन् । उनले भनिन्, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भित्र विविधता हुने भएकाले सबैलाई एउटै बाकसमा राख्न हुँदैन । पारलैंगिक छुट्टै समूह भएकाले अलग पहिचानका लागि लड्दा लामो यात्रा तय गर्दा आजको स्थितीमा पुगेको हो ।

हुन त सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालमा पहिचानका आधारमा तेस्रो लिंगीलाई अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिन भनेर आदेश दिएको थियो । नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले विभिन्न भेदभाव भोग्नुपरेको अवस्थामा पहिचानका लागि माग सम्बोधन हुनु सकारात्मक भएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको भनाइ छ । सर्वोच्चको फैसलाले यौनिक लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक पहिचानको विवधता भएकाले समेत व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई जोड दिँदै पारलैङ्गिक समुदायको आवाज सम्बोधन भएकोले अन्यथा लिन आवश्यक नभएको ब्लु डायमन्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङको भनाइ छ । उनले भनिन्–“ लैङ्गिक पहिचान लिनेका लागि सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले न्याय गरिदिएको छ । आफ्नो मात्र अधिकार सम्बोधनलाई न्यायोचित मान्ने भन्ने हुँदैन ।, सबैको समान पहिचान आवश्यक हुन्छ ।”

रुक्सानाको नागरिकताको प्रमाणपत्र लगायत व्यक्तिगत परिचय जनाउने कागज प्रमाणहरूमा लैगिंक पहिचान ‘महिला’ कायम हुने प्रस्ट भइसकेको भन्दै सर्वोच्चले सोही अनुसार गर्न समेत सरकारका निकायहरूलाई भनेको छ । नागरिकतामा महिला भनेर खुलाउन चाहेको तर सरकारी निकायले तेस्रो लिङ्गी वा अन्य भनी राख्न खोजेको भन्दै रुक्सानाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । सो रिटमा २०८० कात्तिक २० गते उनकोे पक्षमा परमादेश जारी हुने फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चको निर्णयले पारलैंगिकको अनुभुति गर्ने महिला वा पुरुषलाई अधिकारको ढोका खोलिदिएको छ । यस समुदायमा रहेका हरेकको अधिकारको पहिचान भए मात्र न्यायोचित हुने गुरुङले बताइन् । उनी भन्छिन्– “सर्वोच्च अदालतको निर्णय स्वागत योग्य हो, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक भित्र विविधता भएकाले लैङ्गिक पहिचान लिनेका लागि यो फैसलाले न्याय गरिदिएको छ ।”

सर्वोच्चको आदेशपछि भने पारलैङ्गिक महिलाका रुपमा रुक्सानाका लागि नागरिकता लगायतका दस्तवेजलाई संशोधन गरेर एकरुपता कायम गर्ने चुनौती छ । फैसला कार्यान्वयन गराउन अगाडी समावेशीता समानुपातिक प्रतिनिधिमा पाउने अवसरबारे विभिन्न कोणबाट व्याख्या विश्लेषण भइरहेका छन् । गृहमन्त्रालयमा भने फैसला कार्यान्वयनका लागि छलफल भइरहेको नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाकी उपसचिव प्रदर्शनी कुमारीले बताइन् । ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १६ निवासी रुक्सना कपालीको मागबमोजिम नागरिकता लगायतका सरकारी प्रमाणको अभिलेखमा महिला उल्लेख गर्न परमादेश जारी गरेको आदेशको पूर्णपाठ केहीदिन अघि मात्रै सार्वजनिक भएको हो । यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउँदा पञ्जीकरण विभाग, स्थानीय तह लगायतले कुन आधार लिएर कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्नेमा चासो देखिएको छ ।