राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण र विस्तारमा ढिलाइः लागत बढ्ने जोखिम

हरेक देशमा सडक सञ्जाललाई विकासको एउटा पक्ष मानिन्छ । नेपालमा पनि सडक सञ्जाल विस्तार गर्दै राष्ट्रिय राजमार्गलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पहल भएका छन् । सडक सञ्जालको विस्तार गरी आर्थिक र सामाजिक विकासलाई अघि बढाउन विभिन्न राजमार्ग निर्माण र स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर रणनीतिक र रुपान्तरणकारी आयोजना भएपनि राजमार्ग निर्माण र यसको स्तर वृद्धिको काम लक्ष्य अनुसार हुन सकेको छैन । खासमा राजमार्ग विस्तार र स्तरोन्नतीमा के कारणले ढिलाइ भइरहेको हो त ?

नेपालमा पुर्वपश्चिम राजमार्ग, त्रिभुवन राजमार्ग, अरनिकोे राजमार्ग, बिपी राजमार्ग, महाकाली राजमार्ग लगायत गरी २१ वटा मुख्य राष्ट्रिय राजमार्ग छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ औ योजना अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७६–७७ देखि २०८०÷८१ सम्म दुई लेन र कालोपत्रे समेत गरी राष्ट्रिय राजमार्ग ५ हजार ५ सय ९४ किलोमिटरबाट १२ हजार ३ सय किलोमिटर पु¥याउने लक्ष्य लिएको थियो । तर आयोगको लक्ष्यमा ५ वर्षको अवधिमा उल्लेख्य उपलव्धि हासिल हुन सकेको छैन । केही महिनाअघि सार्वजनिक महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा दुईलेनसहित कालोपत्रे भएको राष्ट्रिय राजमार्गको निर्माण ६९ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र भएको छ ।

विद्यमान आर्थिक सामाजिक सूचकहरुलाई सुधार गर्न राजमार्ग विस्तारलाई रुपान्तरणकारी योजनाका साथ उच्च प्राथमिकतामा राखेपनि पर्याप्त रुपमा काम हुन नसकेको बताइन्छ । बजेट विनियोजन लगायत कारणले सडक निर्माणको कामले गति लिन नसकेको व्यवसायीले बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भन्नुभयो–“विकास मैत्री ऐन, कानुन बन्न नसक्नु एवम् पछिल्लो समय रुस युक्रेन युद्धका कारण सिर्जित मुल्यवृद्धिका कारण पनि काम हुन नसकेको हो । आफु अनुकुल सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन लगायत कारणले समेत समस्या भएको छ ।”

सरकारी तथ्यांक अनुसार १ हजार ८ सय ७९ किलोमिटरको पुष्पलाल राजमार्ग मध्ये ८०÷ ८१ को फागुन सम्म १३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भई १ हजार ४ सय १५ किलोमिटर पुगेको छ । १ हजार ८ सय ५७ किलोमिटरको हुलाकी राजमार्गको काममा ३२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भई १ हजार २ सय ११ किलोमिटर पुगेको छ । उत्तर दक्षिण राजमार्ग अन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोरमा १ सय ८४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नतीतर्फ नारायणघाट बुटवल सडकको १ सय १५ किलोमिटर सडकमध्ये १७ दशमलव ४१ किलोमिटर सडक चार लेनमा तथा १४ दशमलव ६९ किलोमिटर सडक दुई लेनमा कालोपत्रे भएको तथ्यांक छ । यी तथ्यांक हेर्दा राजमार्ग विस्तार र स्तरोन्नतीमा अपेक्षा अनुसार काम भएको देखिदैन । राजमार्गको काममा किन ढिलाइ भइरहेको हो भन्ने प्रश्नमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकालले भन्नुभयो–“यो पाँच वर्षलाई फर्केर हेर्दा कोरोना महामारीका कारण सम्झौता भएको कामहरु अवरोध तथा सरकारले यस क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा यस राष्ट्रिय राजमार्गको कामले गति लिन नसकेको हो ।”

सरकारमा पुग्ने राजनीतिक नेतृत्वले रणनीतिक महत्वका सडकलाई भन्दा बढी टुक्रे आयोजनालाई महत्व दिने गरेकाले समेत समस्या भइरहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । राजनीतिककर्मीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका साना सडकलाई महत्व दिंदा सडक विभागको ध्यान समेत त्यतै केन्द्रित भएको उनीहरुको बुझाइ छ । पूर्वसचिव किशोर थापाका अनुसार अहिले राजनीतिक दल, मन्त्री सांसदहरुको ध्यान आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा साना आयोजनाहरुमा प्राथमिकता दिने गरेका छन् । साना आयोजनाहरुमा बढी केन्द्रित हुँदा यसको संख्याको वृद्धि एवम् स्रोत बढी हुने गरेकाले रणनीतिक सडकहरुले प्राथमिकता नपाएको हो ।

सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा सडक निर्माणसहितका विकास आयोजना प्रभावित भएको बताइन्छ । निर्माण सामाग्रीको उपलव्धता लगायतमा त्यस्तो समस्या भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालको भनाइ थियो । स्थानीय तहले विद्यमान कानुन अनुसार खरिदप्रक्रिया अनुसार खानीजन्य पदार्थहरु विक्रि वितरण तथा निर्माण व्यवसायीको तालिका एक अर्कासँग तालमेल नभएकाले गर्दा निर्माण क्षेत्रहरु प्रभावित भएको ढकालले बताउनुभयो । महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय राजमार्ग नयाँ ट्रयाक निर्माण, दुई लेनमाथि द«ुत मार्गको स्तरोन्न्नती तर्फ ५० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति भएको छ । निर्धारित समयमा सडक विस्तार र निर्माणले पूर्णता नपाउँदा लागत बढ्ने मात्र होइन, सर्वसाधारणले सास्ती समेत व्यहोरिरहेका छन् ।