वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि वन अधिकृतलाई प्रशिक्षण

वन अधिकृतलाई वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि सूचना संकलन तथा व्यवस्थापन तालिम दिइएको छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागसँगको समन्वयमा वन क्षेत्रका अधिकृतलाई वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने सुराकी परिचालन तथा सूचना संकलन सम्बन्धी तालिम दिएको हो । 

सोमबारसम्म दुई दिन चलेको तालिममा वन अधिकृतलाई चोरी शिकारी हुन नदिन सूचना संकलन, व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिइएको हो । कार्यक्रममा प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले प्राप्त सिकाइले अपराध हुन नदिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । यस किसिमको तालिमले अधिकृतको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सघाउ पु¥याउने भन्दै उहाँले अपराध नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले अमेरिकी सरकारको ब्युरो अफ इन्टरनेशलन नार्कोटिक्स एन्ड ल इन्फोर्समेन्ट एफियर्स (आईएनएल) को सहयोगमा सञ्चालन गरिरहेको ’कम्ब्याट वाइल्डलाइफ ट्राफिङ इन नेपाल’ परियोजना अन्तर्गत सात वटै प्रदेशका वन तथा संरक्षण अधिकृतलाई तालिम दिइरहेको हो । 

हालसम्म सुदूरपश्चिम, कर्णाली, बाग्मती र लुम्बिनी प्रदेशमा तालिम सम्पन्न भएको कोषका संरक्षण अधिकृत गोविन्दप्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो । तालिम सहभागीलाई सूचना कसरी हासिल गर्ने, सूचना प्रवाह गर्ने व्यक्तिसँगको सम्बन्ध, तालिम र प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेको उहाँको भनाई छ ।

नेपाल आर्मीका पूर्व बिग्रेडियर जेनरल एवं सुरक्षा विज्ञ दिलिपजंग रायमाझी, प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक प्रविण पोखरेल र पूर्व कर्नेल वसन्तकुमार रायामाझीले तालिमको सहजीकरण गर्नु भएको थियो । 

तालिममा सहभागीलाई सूचना संकलन विधि, सुराकी परिचालन, कसरी सुराकी परिचालन गरेर अपराध हुन नदिने जस्ता सिकाइ विधि सिकाइएको पूर्वजर्नेल रायमाझीले जानकारी दिनुभयो । तालिममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी प्रविण पोखरेलले सुराकी परिचालन गरेर वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण तथा अपराधी कसरी पक्राउ गर्न सकिन्छ भन्ने आफनो अनुभव सहभागीलाई सिकाउनु भएको थियो ।

वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण आदेश–२०८० अनुसार वन तथा वातवारण मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । 

यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा केन्द्रीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाइ, प्रदेशमा वन क्षेत्र हेर्ने सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयका प्रदेश सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेश वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाइ र जिल्ला वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाइको व्यवस्था रहेको संरक्षण अधिकृत पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । 

जिल्ला स्तरीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाइको संयोजकमा निकुञ्ज क्षेत्र भएको जिल्लामा निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत संयोजक र निकुञ्ज नभएको जिल्लामा डिभिजनल वन अधिकृत संयोजक हुने व्यवस्था छ । 

कोषले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, सम्बन्धित प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रालय, साझेदारी संरक्षण संस्थासँग मिलेर काम गर्दै आएको छ । 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले वन्यजन्तु अपराध हेर्नका लागि छुट्टै शाखा स्थापना गरेको छ । निकुञ्ज तथा वन कार्यालयमा पनि वन तथा वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित अपराध हेर्न छट्टै अधिकारी खटाउने गरेका छन् ।