सिड कमिटीमा नेपालद्वारा सातौं आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत

महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी (सिड) कमिटीमा नेपालले सातौं आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा जारी सिडको ९० औं सत्रमा नेपालका तर्फबाट महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री नवल किशोर शाह सुढीले सो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको हो । सो सत्रमा महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले सिडका १६ वटै धाराहरुलाई समेटी तयार गरिएको एकीकृत प्रतिवेदन बुझाइएको जानकारी दिनुभयो । नेपालले ९ जनवरी २०२५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्चायोगमा आफ्नो नयाँ साझा आधारभूत दस्तावेज प्रस्तुत गरेको विषयमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप मानवअधिकार प्रवद्र्धन गर्ने महत्वपूर्ण प्रगति गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महिला हिंसा उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयन गर्न नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको र यसका लागि कानुनी तथा नीतिगत संरचना बलियो बनाउँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारको समान अवसर, अधिकार र कानुनी सुरक्षा प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धतालाई पुनस् पुष्टि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्न उल्लेखनीय प्रगति गरे तापनि, विशेष गरी ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायहरूमा अझै चुनौतीहरू कायम रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यसैगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको तर्फबाट लीली थापाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको भए पनि नेपालको कानूनी फ्रेमवर्कमा अझै केही खाडलहरू रहेको र विशेष गरी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष र अवस्थित भेदभावका विभिन्न रूपहरूको समग्र परिभाषाको अभाव रहेको उल्लेख गर्नुभयो । कानुन निर्माणमा नेपाल सरकारले केही सक्रिय कदम चालेको भएता पनि, कार्यान्वयन अझै अव्यवस्थित रहेको उहाँको भनाई थियो । थापाले राष्ट्रिय महिला आयोगलाई प्रादेशिक कार्यालयहरू स्थापना गर्ने र कानूनी बाध्यकारी अधिकार दिने सरकारको प्रतिबद्धता अझै पुरा नभएको उल्लेख गर्नुभयो । सो बैठकमा गत सोमबार नागरिक समाज सञ्जालको तर्फबाट एफडब्लुएलडीले छायाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । हिजो मंगलबार नागरिक समाजबाट ६ जनाले विभिन्न विधामा नेपालको बारेमा आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए ।