मानव अधिकारको रक्षाका लागि सरकार कटिबद्ध छः प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानव अधिकारको रक्षा र संविधानको मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका लागि सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । काठमाण्डौंमा एउटा सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मानव अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने दुई ठुला दलको सहभागितामा अहिलेको सरकार बनेकाले उलंघन हुन नदिन र कानुनी शासनको पालना गर्नमा विशेष महत्व दिने स्पष्ट पार्नुभयो । व्यवस्थामा परिवर्तनसँगै अवस्थामा परिवर्तन भइसकेको तर नक्कली मानव अधिकारका कुरा गर्नेहरु पनि देखिएको उहाँले बताउनुभयो । 

 एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनका शहिदहरुको त्याग र बलिदानबाट आज मुलुकमा मानव अधिकार सुनिश्चितताको स्थिति भएको उल्लेख गर्नुभयो । पञ्चायती शासनविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा जेल सार्ने बहानामा विक्रम सम्वत २०२९ आजकै दिन झापाको सुखानीको जंगलमा लगेर हत्या गरिएका शहिदहरु रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुइँकेल, वीरेन राजवंशी र नारायण श्रेष्ठ तथा अन्य कालखण्डका शहिदहरुलाई सम्झँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको अधिकारका लागि लागेकालाई मुत्युदण्ड दिने त्यस्ता शासकका पक्षधरहरुले राजतन्त्र ब्युँताउने कुरा गर्नु स्वीकार्य नभएको बताउनुभयो । उहाँले आफू स्वयंले कठोर जेल यातना भोगेकाले अहिलेको सरकारको पहिलो कर्तव्य मानव अधिकारको रक्षा हुने स्पष्ट गर्दै विश्वयुद्ध प्रारम्भ हुँदाताका नै नेपालमा मानव अधिकारको अभियान प्रारम्भ भएको स्मरण गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कागजमा लेखिएको मानव अधिकारले खान लाउन नदिने भएकाले गरिबी र भोकमा तड्पिएका बालबालिका र सबैले खाना लाउन पाउने अधिकारका लागि आफूहरुले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपालले मुत्युदण्डको सजायको व्यवस्था नअपनाउने स्पष्ट गर्दै दोषका आधारमा कडा भन्दा कडा सजाय दिन सकिने बताउनुभयो ।