गण्डकीमा सडक मर्मतमा कम्तीमा ३ प्रतिशत बजेट अनिवार्य

सडकको दायाँबायाँ मापदण्ड निर्धारण, मर्मतमा बजेट विनियोजन अनिवार्य लगायत विषय समावेश सार्वजनिक सडक निर्माण विस्तार तथा मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गण्डकी प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । २०८० फागुन १५ मा सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयक मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीको पालामा यो विधेयक संसदमा दर्ता भएको थियो । त्यसैले प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले पनि यस विधेयकलाई सर्वसम्मत पारित गर्न सहयोग गरेको हो । बीचमा सरकार फेरबदलले संसदीय गतिविधि प्रभावकारी हुन नसक्दा विधेयकमाथि छलफल अघि बढ्न पाएको थिएन ।

१३ महिनापछि पारित भएको विधेयकले प्रदेशभित्रका सडकलाई प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडक गरी सडकको दायाँबायाँ मापदण्ड तय गरेको छ । तराई क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्गको सडकको केन्द्रबाट दुवैतर्फ १२.५ मिटर, प्रादेशिक सडक १० मिटर, पहाडी क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्ग १० मिटर, प्रादेशिक सडक ७ मिटर र हिमाली क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्ग ७.५ मिटर, प्रादेशिक सडक ५ मिटर हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ ।

सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमा तराई क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्गको सडकको केन्द्रबाट दुवैतर्फ १५ मिटर, प्रादेशिक सडक १२.५ मिटर, पहाडी क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्ग १२.५ मिटर, प्रादेशिक सडक १० मिटर मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको थियो । हिमाली क्षेत्रमा प्रदेश सडक भनेर ५ मिटर मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको थियो । अर्थ विकास समितिले प्रस्तावित मापदण्ड हेरफेर गरेर प्रदेश सभामा पठाइएको प्रतिवेदनअनुसार नयाँ मापदण्ड मंगलबारको बैठकले पारित गरेको हो ।

पारित विधेयकअनुसार सडकको मर्मतसम्भार गर्न प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सडक भनेर प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सडकलाई व्याख्या गरिएको छ ।

विधेयकको दफा २९ (१)ले प्रदेश सडकको मर्मत सम्भारका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सडक पूर्वाधारमा विनियोजित बजेटको कम्तीमा ३ प्रतिशत मर्मत सम्भारलाई छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी विनियोजित बजेट नियमित, आवधिक वा अत्यावश्यक मर्मत सम्भारमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था थिएन । अर्थ विकास समितिमा छलफलपछि दफा २९ मा यो व्यवस्था समावेश गरिएको हो ।

विधेयकमा सीमा नतोकिएको ठाउँमा सडक किनाराबाट ३/३ मिटरसम्म पर्खालबाहेक स्थायी संरचना बनाउन नपाइने व्यवस्था छ । यदि कसैले यो व्यवस्था उल्लंघन गरेमा पूर्वाधार विकास निर्देशनालय वा कार्यालयले भत्काउन सक्ने र त्यसबापतको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले नै भरपाई गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

विधेयकको दफा २३ मा सडक शुल्क लगाउन र उठाउन सकिने व्यवस्था छ । त्यसको उपदफा (१) मा प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका वा हस्तान्तरण भई आएका सडकको उपभोग गर्ने सवारी साधनमा तोकिने मर्मतसम्भार सेवा शुल्कको दर र शुल्क संकलन गर्ने कार्यविधि प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो शुल्क संकलन गर्ने काम कुनै निजी संस्थालाई दिन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । ‘उपदफा (१)बमोजिम लगाएको शुल्क मन्त्रालय आफैंले संकलन वा तोकिएको प्रक्रिया अपनाई कुनै संस्था वा निकायमार्फत संकलन गराउन सक्नेछ,’ उपदफा २ मा भनिएको छ ।

विधेयक पारित हुनुअघि मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु भएको थियो । मन्त्री केसीले विधेयकले ‘राइट अफ वे’ यकिन गरेकाले सडक दायाँबायाँ हुनसक्ने अतिक्रमणलाई पूर्ण निषेध गरेको बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशभित्रका सडकको अभिलेखीकरण तयार गरी प्रादेशिक सडक संजाल गुरूयोजना तयार गरिने मन्त्री केसीले संसदमा जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार गुरुयोजनाले प्रदेशभित्रका सबै सडकको पहिचान गरी प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडक कुन–कुन हुन् भन्ने तय गर्नेछ । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रादेशिक सडक संजाल गुरुयोजनामा समावेश भएका सडक योजना बैंकको प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन गरिँदै लगिने छ ।’

विधेयकले प्रदेश सडकमा भारवहान् क्षमताभन्दा बढी तौल भएका सवारी चलाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सडकमा खाल्डो खन्ने, भत्काउने, विद्युतीय पोल गाड्ने, टेलिफोन टावर, दूरसञ्चारको केबल आदि टाँग्न र बनिसकेका सडकको संरचना बिगार्ने गतिविधिलाई यो विधेयकले निषेध गरेको छ । बनिसकेको संरचना भत्काएर काम गर्नुपर्ने भए पूर्वाधार विकास निर्देशनालय र पूर्वाधार विकास कार्यालयले राख्ने शर्त पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।