सरकार र जेन–जीबीचको सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेन–जीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै १५ दिनभित्र कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

 साथै अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफल गर्न पुस ११ गते दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

 अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत निर्णयसम्बन्धी सक्कल कागजात पेस गर्नसमेत भनेको छ । सरकार र जेन–जीबीच गत मंसिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौताविरुद्ध अधिवक्ताहरू सुदिप भण्डारी, रोहित ओझा र कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल र स्मृति अधिकारी लगायतले हिजो सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

 निर्वाचनको म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारलाई सम्झौताको अधिकार नभएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, रिटमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कार्य गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।