भ्रष्टाचार र अनियमिततााई आधार मानेर काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन बहालीमा स्तर सुधार हुन नसकेको देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२५ को सर्वेक्षणअनुसार भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालले सयमा ३४ अंक मात्र पाएको छ, अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा पनि नेपालको अंक ३४ नै थियो । ५० भन्दा कम अंक पाउने मुलुकलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा समेट्दै आएको छ । नेपालमा व्यापक मात्रामा भ्रष्टाचार भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई अख्तियारको अनुसन्धानले समेत थप प्ुष्टि गरेको छ । राज्यका महत्वपूर्ण निकायका अधिकारीले पदिय जिम्मेवारी पूरा नगर्दा भ्रष्टाचार मौलाएको अख्तियारका प्रमुख राई बताउँछन् ।

कतिपय सन्दर्भमा आयोगले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन नगर्ने तथा जिम्मेवार निकायले कानूनी उत्तरदायित्व पूरा नगर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समस्या भइरहेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी व्यवस्था गुणस्तरी हुन नसक्दा भ्रष्टाचार जन्य घटनाको अनुसन्धान प्रभावकरी हुन नसकेको तथा विकसीत प्रविधिसँग मिल्ने जनशक्ति अभावका कारण पर्याप्त काम गर्न नसकिएको सरकारी क्षेत्रको दाबी छ । यसैबीच, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शक्ति र पदको दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अझै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

आयोगले विभिन्न १२ विषयक्षेत्र र २४ मन्त्रालय–निकायलाई ४ सय २८ सुझाव दिएकोमा ती सुझाव कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको जनाएको छ । अख्तियारका प्रमुख राईले कसुर गर्नेमाथि अख्तियारले दण्डात्मक कारबाही गर्ने तर सुशासनका लागि दण्डात्मक मात्रै सुधारको आधार नभएको बताए । नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरोकारवाला निकायको भूमिका समेत आवश्यक हुने उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गर्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटनाबारे अनुसन्धान गर्ने गर्ने संबैधानिक निकायको रुपमा २०४७ साल माघ २८ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन भएको हो । काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको आयोग मातहत विभिन्न स्थानमा ८ वटा कार्यालय सञ्चालनमा छन् ।