सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने निर्णयमा छलफल गर्न सरकारलाई सर्वोच्चले बोलायो

सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने निर्णयको कानुनी आधारबारे अन्तरिम आदेश दिने÷नदिने विषयमा छलफल गर्न सरकारलाई बोलाएको छ । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले आजको बहसपश्चात सरकारलाई अन्तरिम आदेशको छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । छलफल गर्न चैत्र ३० मा सरकारलाई उपस्थित हुन समेत आदेश गरिएको छ । 

नेपाल मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले मिडियामाथि लगाएको विज्ञापन निषेधलाई चुनौती दिँदै हिजो रिट दायर गर्नुभएको थियो ।