‘लैंगिक उत्तरदायी बजेट सम्बन्धी’ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक, बजेट प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाको आग्रह
काठमाडौंलैङ्गिक समानता तथा महिला अधिकार प्रवर्द्धनका लागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट व्यवस्था गर्न सरोकारवालाले आग्रह गरेका छन्। काठमाडौंमा ‘लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन र खर्चको विश्लेषण’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सो क्षेत्रसँग सम्बद्ध अधिकारीहरूले बजेट अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।
अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटमा मूल प्रवाहीकरणभन्दा बाहिर रहेका र अवसरबाट वञ्चित सबैलाई बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘लक्षित वर्गका लागि सुनिश्चित गर्न विनियोजनअनुसार बजेट खर्च भए नभएकोबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनुगमन गर्नुपर्छ।’ अध्ययन प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि आफ्नो तर्फबाट समन्वय गर्न तयार रहेको अर्यालले बताइन्। उनका अनुसार पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको बजेट खर्च ४४ देखि ५९ प्रतिशतसम्म मात्र हुने गरेको पाइएको छ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा सन् २०२३ देखि २०२५ सम्मका तीन आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन, खर्चको प्रवृत्ति तथा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अभ्यासको अवस्थाको विश्लेषण गरिएको छ। अध्ययनमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई अध्ययन क्षेत्रका रूपमा समेटिएको छ। साथै, स्थानीय तहमा माडी नगरपालिका, मनहरी गाउँपालिका र शङ्खरापुर नगरपालिकालाई समेटिएको छ। एक्सनएड अन्तर्राष्ट्रिय नेपालले साझेदार संस्था चितवन सक्रिय महिला प्रतिष्ठान र मकवानपुर महिला उत्थान समाजसँगको सहकार्यमा ‘नेपालमा लैङ्गिक समानता तथा महिला अधिकार प्रवर्द्धनका लागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन र खर्चको विश्लेषण’ विषयक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ।
यसैबीच सोही कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं अर्थ समिति सदस्य जगदीश खरेलले लैङ्गिक समानताका विषयमा उद्देश्य स्पष्ट नहुँदा बजेट खर्च प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको बताए। उनले भने, ‘राज्यकोषबाट सम्बन्धित वर्गका लागि ठूलो संख्यामा बजेट विनियोजन भए पनि त्यसको नतिजा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यसमा कार्यक्रममा लक्ष्य र उद्देश्य स्पष्ट नहुनु मुख्य कारण हो। उपयुक्त उद्देश्य र परिणाम दिने योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई समस्या हुँदैन।’ लैङ्गिक समुदायका लागि व्यवस्था गरिएको बजेट प्रभावकारी रूपमा सम्बन्धित व्यक्तिको पहुँचमा पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ। उनले थपे, ‘लैङ्गिक समुदायका लागि बजेट व्यवस्थापन भए पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। बजेट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगिरहेका बेला हुने अन्तरक्रियाबाट आउने सुझावबारे पर्याप्त छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि पठाउन कठिन हुन्छ।’
अध्ययनले महिलामैत्री तथा महिला लक्षित बजेट विनियोजन, खर्चको प्रभावकारिता, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायसम्मको पहुँच, र नीति कार्यान्वयनका चुनौतीहरूको विश्लेषण गरेको छ। यस्तै, तीनै स्थानीय तहमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अभ्यासको वर्तमान अवस्थासमेत अध्ययन गरिएको छ। अध्ययनले बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नीतिगत, संस्थागत तथा व्यावहारिक तहमा विद्यमान चुनौती र सम्भावनाहरूलाई उजागर गरेको छ। अध्ययनअनुसार, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटसम्बन्धी विद्यमान निर्देशिकाहरू संघीय संरचनाअनुसार परिमार्जन नभएको पाइएको छ।
अध्ययन प्रतिवेदनबारे टिप्पणी गर्दै अर्थशास्त्री भारती सिलवालले महिला र पुरुषको आवश्यकताको सम्बोधनका लागि काम गर्नुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार बजेट व्यवस्थापनका विषयमा महिला सम्बन्धित मन्त्रालयलाई धेरै बोझ दिन नहुने र संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ। यस्तै अर्की टिप्पणीकार अर्थशास्त्री डा. कल्पना खनालले सार्वजनिक प्रतिवेदन गुणात्मक रूपमा प्रभावकारी देखिए पनि कतिपय क्षेत्र भने समेट्न नसकेको बताइन्। क्षेत्रगत रूपमा हुने गरेको बजेट विनियोजनका विषयमा प्रतिवेदनले समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ।
स्थानीय तहहरूमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई समग्र बजेट प्रणालीको अभिन्न अङ्गका रूपमा नभई सीमित रूपमा ‘महिला लक्षित बजेट’ का रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति रहेको देखाएको छ। स्थानीय तहको सात चरणीय योजनासँग समन्वय हुन नसकेको, महिला र सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता अझै सीमित रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
यसैबीच महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिला र सम्बन्धित विषयमा आयोगले सरकारसमक्ष सुझाव मात्र सिफारिस गर्ने भएकाले कार्यान्वयनको पक्षमा आफूहरूको भूमिका नरहने बताइन्। यस्तै आयोगकी उप–सचिव रोशनी देवी कार्कीले ६ मन्त्रालयबाट हुने बजेट प्रगति शून्य देखिएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘अन्य मन्त्रालयले समेत २० प्रतिशतभन्दा बढी लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ।’
यसैबीच अध्ययनका क्रममा समावेश गरिएको चितवनको माडी नगरपालिका प्रमुख तारा कुमारी महतोले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयनका लागि संघभन्दा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन्। सोहीअनुसार नगरपालिकाले बजेट निर्माणको काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
अध्ययनले नेपालको समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता तथा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ।