शैक्षिक परामर्श नियमावली एकतर्फी भएकोमा सरोकारवालाको आपत्ति

सरकारले हालै ल्याएको शैक्षिक परामर्श व्यवसाय नियमावली एकतर्फी र व्यवसायलाई धराशायी बनाउने लक्ष्यका साथ आएको भन्दै शैक्षिक सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघद्वारा राजधानीमा सोमबार आयोजित नीति सम्वाद कार्यक्रमका अधिकाश सहभागिहरूले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले नियमावली सरोकारवालासँग छलफल नगरी ल्याउदा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ भन्ने सामान्य हेक्का समेत सरकारले नराखेको टिप्पणी गरेका छन् ।

गत असार २५ देखि राजपत्रमो ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ प्रकाशित भई लागू भएको थियो । नियमावलीमा व्यवसायलाई प्रतिकुल असर पर्ने प्रावधानहरु रहेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न परामर्श व्यवसायी लगायतका सरोकारवालाहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले सरोकारावालाहरुसँग छलफल नगरी एकतर्फीरुपमा नियमावली ल्याएको भन्दै उनीहरुले तत्काल लागू नगर्न सरकारसँग आग्रह समेत गरेका छन् । नियमावलीका धरौटी, पूर्वाधार तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थाले व्यवसाय नै धरासायी हुने निश्कर्ष व्यवसायीहरुको छ ।

संसदमा बहुमत भएको सत्तासिन रास्वपा सरकारले ऐन ल्याउनुको साटो एकाएक नियमावली ल्याएर छापामार शैलीको कार्य भएको विपक्षी कांग्रेस, एमाले र नेकपा एमालेका सांसदहरुको आरोप छ । “सरोकारवालाहरुसँग छलफल गएर संसदबाट ऐन ल्याउनुपर्नेमा यो शैलीबाट नियमावली ल्याइनु छापामार शैली हो, सरकारको यो शैली ठीक छैन,” कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले भने, “अब ऐन बनाऔँ ।”

बराललाई समर्थन गर्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिला गच्छदारले सरकारले नियमावली ल्याए र व्यसायीहरुले विरोध गर्न थालेपछि मात्रै आफूहरुले नियमावलीबारे थाहा पाएको बताइन् ।

रास्वपा सांसद गणेश पौडेलले भने सरकारले छिटो काम गर्न नियमावली ल्याएको बताउँर्दै परामर्शदाताले यसबारे गुनासो गर्न थालेपछि सरकारले पहिलो चरणको वार्ता गरिसकेको बताए । उनले भने, “उनीहरुको चासोलाई सरकारले छिटै सम्वोधन गर्ने छ ।”

महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले नयाँ नियमावली ल्याएर सरकारले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुको हातखुट्टा बाँधेको गुनासो गरे । नियमावली आएपछि आफूहरुले आन्दोलन गरेको र वार्ता समितिसमेत बनेर सरकारसँग वार्ता भइरहेको उनले जानकारी दिए । नयाँ नियमावली आएसँगै संघीय मन्त्रालयमा ७ सय ८७ परामर्शदाता संस्थाहरु नवीकरणका लागि कुरेर बसेको बरालले बताए ।