माछा पालन व्यवसायमा कृषकको आकर्षण बढ्दो

पछिल्लो पाँच बर्षयता माछा उत्पादनप्रति कृषकको आकर्षण बढेपछि माछा ‘हब’ ले चिनिएका बारा जिल्लामा सरकारले चालु बर्षदेखि ३७ करोड लगानी गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको विकल्पमा माछा उत्पादनप्रति थप आकर्षण बढाएर युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सो लगानी गरिएको परियोजना प्रमुख युगलकिशोर तिवारीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार स्वदेशी लगानीमा किसानलाई आत्मनिर्भर र विदेशिदोँ युवालाई पलायन हुनबाट रोक्न १० बर्षीय परियोजना लागु गरिएको हो । 
परियोजनाले किसानहरुमा उत्साह थपिएको भगवानपुर ८ का युवा किसान हृदयनारायण साहले बताए । झन्डै तीन सय किसान साह जस्तै माछा पालन व्यवसायका लागि कृषि विकास कार्यालय र परियोजनामा निवेदन दर्ता गराएका छन् । 

परियोजना प्रमुख तिवारीका अनुसार परियोजना अन्तर्गत भुर्रा उत्पादन गर्ने नर्सरी र ह्याचरी निर्माण, माछा पालन गर्ने पोखरी निर्माणको साथै पोस्ट हार्भेस्ट केन्द्र (उत्पादनदेखि बजारीकरण सम्मको प्रक्रिया), माछाको आहारको लागि प्राङगारिक मल कारखाना, प्रशोधन प्लान्ट, अध्ययन संस्थान स्थापना र कस्टम हायरिङ सेन्टर (यान्त्रिकरण माछा व्यवसाय) कार्यको लागि सुपरजोन योजनाले लगानी गर्ने गरिरहेको छ । 

काठमाडौंमा पाइने नेपाली माछा (छडी र जिउँदो) मध्ये ७० प्रतिशत माछा बाराले पुर्ति गर्दै आएको छ । मत्सय निर्देशनालयका अनुसार माछा उत्पादनमा उर्बर मानिने बारा जिल्लामा प्रति हेक्टर ६ मेट्रिक टन अर्थात नेपालको औषत लक्ष्यभन्दा प्रति हेक्टर २ मेट्रिक टन बढी माछा उत्पादन हुन थालेको छ । 

झन्डै तीन हजार माछा पालन गर्ने किसान रहेको यस जिल्लामा अहिले दुई हजार बढी हेक्टरमा माछा पालन भइरहेको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपालको कुल उत्पादन ७७ हजार मेट्रिक टन मध्ये ८ प्रतिशत अर्थात दुई अर्ब बराबरको ७ हजार पाँच सय मेट्रिक टन माछा जिल्लामा बार्षिक उत्पादन हुने गरेको छ, जुन देशभरमै पहिलो रहेको मत्स्य विकास निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक बैकुण्ठ अधिकारीले बताउनुभयो ।  

यो जिल्लामा माछाको ६० पकेट क्षेत्र र २ वटा ब्लक छन् । उत्पादित माछा राजधानी, पोखरा, मुग्लिम, नारायणगढ लगायतका प्रमुख सहरमा आपुर्ती हुँदै आएको छ ।

परियोजनाको भित्रिएपछि माछा ब्यवसायीमा समेत खुसी छाएको माछा पालन व्यवसायमा लामो समयदेखि लागेका बेनौलीका नमुना किसान जलन्धर सिंहले बताए ।

यस परियोजनाले लगानी, प्रविधि र बाजारीकरणको समस्या हट्ने सम्भावना रहेको अधिकांश किसानको भनाई छ ।