नेपाल र यूएईबीच नयाँ श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर

- नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईबीच नयाँ श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । १२ वर्षअघि दुईमुलुकबीच भएको सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गर्दै आज स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा नयाँ श्रम सम्झौता भएको हो । समझदारीपत्रमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र समकक्षी नसिर विन थानी अल हम्लीबीच हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

सन २००७ पछि श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आएका परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरी समयानुकुल बनाउन नयाँ सम्झौता भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । समझदारीपत्रमा कामदार आपूर्ति गर्न लाग्ने सबै शुल्क रोजगारदाताले ब्यहोर्ने उल्लेख छ ।

साथै कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क पनि बुझाउनु नपर्ने जेनेभामा रहेका श्रम मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । रोजगारदाताको कमि कमजोरीका कारण कामदार वेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्नेसक्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यस्तै महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने, राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धि कागजात श्रमिकले साथमै राख्न पाउनुपर्ने, कामदारको मृत्यु भए शव ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने, कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने लगायत समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।

सम्झौतामा रोजगारदाता र म्यानपावरकम्पनी बीच गुणस्तर करारपत्र गर्ने ढाँचासमेत बनाएको छ । जसमा कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा रोजगारदाता, यूएई र नेपालको म्यानपावरको भूमिका, दायित्व स्पष्ट रुपमा किटान गरिएको छ । यूएईमा रोजगार करारपत्र अनुसार सेवा सुविधा नपाउने कामदारलाई सहज न्याय पाउने वातावरण सम्झौताले गरेको छ ।

न्याय प्रक्रियामा कामदारले कुनै शीर्षकमा शुल्क बुझाउनु नपर्ने घिमिरेले बताउनुभयो । करारपत्र सकिएपछि रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ ।