संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले संसद सचिवालयका महासचिवले पत्र पठाएको आधारमा निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय हुन नसक्ने बताएका छन् । संसदको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको बिषय कर्मचारीको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भएकाले जिम्मेवारी बाहिर गएर पत्राचार गर्न नमिल्ने अधिकारीको भनाइ छ । रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा बोल्दै संविधानविद् अधिकारीले महाभियोगको बिषयमा प्रस्ताव लैजाने दलहरुले समयमै नटुङ्ग्याएर गल्ती गरेको चर्चा गरे । जबराले आफ्नै सहकर्मी न्यायाधिशको विश्वास समेत जित्न नसकेको र न्यायसम्पादनका लागि अयोग्य भइसकेको उनको भनाइ छ । सर्वोच्चको फूलकोर्टले संसदको पत्रबारे प्रश्न उठाएकाले अब जबरा अदालत फर्किने अवस्था नरहेको अधिकारीले बताए ।