गोरखाको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण पुनर्वास तथा पुन:स्थापना इकाइको म्याद एक वर्ष थप भएको छ । गत कात्तिक २९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले २०७६/०७/११ देखि लागू हुने गरी एक वर्ष म्याद थप गरेको हो । कात्तिक ३ गते म्याद थपको परिपत्र आएको इकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीले बताउनुभयो ।

आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्नका लागि विकास समिति खारेज गरी २०७४ जेठबाट मुआब्जा वितरण र बाँकी वातावरणीय काम पूरा गर्न हालको इकाइ स्थापना भएको थियो । इकाइको म्याद दोस्रो पटक थप भएको कार्कीले बताउनुभयो । इकाइले मुआब्जा निर्धारण, वितरण र पुनर्वासका लागि स्थान छनौट लगायतको काम गर्दै आएको छ ।

२०६९ मंसिर १८ मा विकास समिति गठन गरी आयोजनको प्रारम्भिक कामको शुरुवात भएको थियो । तत्कालीन विकास सिमितिले डीपीआर तयार गर्नुका साथै कार्यालय भवनका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण र वातावरणीय काम गरेको थियो ।

म्याद थपको पत्रसँगै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले यथाशीघ्र बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्न पत्राचार गरेको छ । आयोजनालाई तीब्रता दिन चालू आर्थिक वर्ष प्रर्याप्त बजेट विनियोजन भएको ऊर्जा मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

चालू आर्थिक वर्ष इकाइको कार्यालयलाई मुआब्जा वितरण लगायतका अन्य कार्यका लागि १३ अर्व रकम विनियोजन भएको छ । बाँकी मुआब्जा निर्धारण/वितरण नियमअनुसार गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी यथाशीघ्र चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट र काम अनुसार कार्यसम्पादन गर्न/गराउन इकाईलाई मन्त्रालयले भनेको हो । मुआब्जा वितरण कार्यलाई शीघ्र सम्पन्न गर्न पनि मन्त्रालयले इकाइलाई लिखित रुपमै निर्देशन दिए पछि बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणलाई अन्तिम रुप दिन आन्तरिक तयारी सुरु भएको छ । 

बजार क्षेत्र अन्तर्गत गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङको विशालनगर र खहरे क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । तीन वर्ष सम्म जग्गा रोक्का हुँदा घर खर्च चलाउन समेत कठीन भएको भन्दै सो क्षेत्रका प्रभावितहरु आन्दोलित छन् । पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका प्रभावितले आज घ्याल्चोक सिउरेनटारमा रहेको इकाइको कार्यालयमा दुई घण्टा मुआब्जा माग्दै धर्ना दिएका थिए ।

छिटो र उचित मुआब्जा निर्धारण नभए अब दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने आरुघाटका प्रभावित दिनेश ढकालले बताए । १५ गते सम्म पनि प्रभावितको माग बेवास्ता गर्ने र थप नतिजा नआए दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ । 

जोखिम र विवादमा पर्ने डरले मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक एवं गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले मुआब्जा तोक्न आलाटाल गर्दै आएका छन् । प्रजिअले आयोजना र आयोजनाले प्रजिअले आवश्यक पहल नगरेको भन्दै दोषारोपण गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय ऊर्जा मन्त्रायले आयोजनाको म्याद पनि थपेको र मुआब्जा निर्धारणका लागि निर्देशन पनि आइसकेकाले अब ढिलाई नहुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछानेले बताउनुभयो ।