गण्डकी प्रदेश सरकारले होमस्टेलाई तीन भागमा वर्गीकरण गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले गतवर्ष २ सय ७४ वटा होमस्टेलाई अनुदान दिएको थियो । 

अनुदान प्राप्त गरेका सोही होमस्टेलाई प्रदेश सरकारले ३ भागमा वर्गीकरण गर्ने भएको हो । 

यही पुष ९ गतेको गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरेसँगै होमस्टेलाई वर्गीकरण गर्ने बाटो खुला भएको हो । 

प्रदेशमा सञ्चालित होमस्टेलाई क’, ख’ र ग’ गरी तीन भागमा विभाजन गरिने सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । 

होमस्टे कार्यविधिका अनुसार ‘क’ वर्गमा सूचीकृत हुनको लागि एक हजार ८ सय पाहुना बास बस्न मिल्ने क्षमताको होमस्टे हुनुपर्नेछ । खानाको लागि कम्तीमा पनि ७५ प्रतिशत स्थानीय उत्पादन हुनुपर्नेछ । 

सो श्रेणीको होमस्टेले सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । 

वर्गीकरण र व्यवस्थापनले होमस्टे प्रवद्र्धनका साथै स्थानीय उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा प्रदेश सरकारको छ । 

यसैगरी ‘ख’ वर्गमा सूचीकृत हुनको लागि वार्षिक रुपमा कम्तीमा १ हजार पाहुना बास बस्ने गरी र खाना तथा सत्कारमा ५० प्रतिशत स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड तय भएको छ । 

सो श्रेणीको होमस्टेले सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा वार्षिक १० हजार रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यस्तै, ‘ग’ वर्गमा वार्षिक रुपमा कम्तीमा ५ सय पाहुना अट्ने होमस्टेसँगै खाना तथा सत्कारमा ३० प्रतिशत स्थानीय उत्पादनको प्रयोगका साथै सामाजिक क्षेत्रमा वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।