उखु किसानको बाँकी रकम समयमै भुक्तानी नगर्ने चिनी मिल सञ्चालक विरुद्ध सरकारले कारबाही थालेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बुधबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी किसानको रकम भुक्तानी नगर्ने तीन उखु मिलको आर्थिक कारोबार रोक्का राख्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । 

अन्नपूर्ण, इन्दिरा र लुम्बिनी सुगर मिल्सको आर्थिक कारोबार रोक्का गर्न आन्तरिक राजस्व विभागमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । ती उद्योगहरु मन्त्रालयको सम्पर्कमा नआएकाले आर्थिक कारोबार रोक्का गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘केही उद्योगहरु खासगरी अन्नपूर्ण, इन्दिरा र लुम्बिनी सुगर मिल्सविरुद्ध सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था देखिएकाले किसानको भुक्तानी गर्न बाहेक अन्य प्रयोजनमा कारोबार गर्न नपाउने गरेर सम्बन्धित निकायमा प्रत्राचार गर्ने गरेर प्रक्रिया सुरु भएको छ । बैंक खाता रोक्का गर्न आन्तरिक राजश्व विभागमा पत्राचार गरेको छ ।’ 

अन्नपूर्ण, इन्दिरा र लुम्बिनी सुगर मिल्सले यही माघ ७ गतेभित्र उखु किसानको सम्पूर्ण बक्यौता रकम बुझाउने सहमति गरेका थिए । मन्त्रालयको मध्यस्थतामा भएको सहमतिको समयावधि भित्र भुक्तानी नगरी उद्योगीहरु सम्पर्कबिहीन भएको प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो । 

सम्पर्कबिहीन भएका ती उद्योगीहरुलाई सम्पर्कमा ल्याइदिनका लागि मन्त्रालयले बुधबार नै गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अन्नपूर्ण सुगर मिल्सले विद्युत प्राधिकरणको पनि ठेक्का पट्टा काम गर्ने भएकाले प्राधिकरणले अन्नपूर्णलाई रकम भुक्तानी गर्ने बेलामा मन्त्रालयलाई जानकारी दिनका लागि प्राधिकरणलाई पत्रचार गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्नपूर्ण सुगर मिल्सले विद्युत प्राधिकरणको पनि काम गरिरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ । 

भुक्तानी गर्नुपर्ने ठूलो रकम पनि यही मिलको देखिन्छ । सौही कारण प्राधिकरणको काम गरे बापत पाउने रकम भुक्तानी गर्दा यस मन्त्रालयमा जानकारी गराउन भनेका छौं, ताकी त्यो भुक्तानीबाट समेत किसानको भुक्तानी गर्न सकियोस भन्ने विषयमा मन्त्रालयले पहल गरेको छ । पत्राचार भएको छ ।’ अन्नपूर्ण र इन्दिरा सुगर मिल राकेश अग्रवालको हो भने, लुम्बिनी सुगर मिल्स मनिष अग्रवालले लिजमा लिएर सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

मनिष अग्रवालको मृत्यु भएकाले सो उद्योग हाल कसले सञ्चालन गर्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालय बेखबर छ । सरकार र उखु किसानबीच भएको सम्झौता सकिँदासम्म किसानले १६ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी पाएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र उखु किसानबीच गत पुस १८ गते माघ ७ भित्र सबै भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने सहमति भएको थियो । तर, अहिलेसम्म किसानले १६ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्रै पाएका छन् । किसानले आठ उद्योगबाट अझै ८४ करोड २५ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

माघ ५ गते सम्ममा हिमालय सुगर मिल्स लिमिटेड, इन्दुशंकर चिनी उद्योग लिमिटेड, ईष्टन सुगर मिल्स, रिलायन्स सुगर एण्ड केई प्रालि र भागेश्वर सुगर प्रालिले उखु किसानको सबै रकम भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ । महालक्ष्मी सुगर मिलले २१ करोड ४० लाख ५८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ भने अझै ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जनरल इन्डष्ट्रिज प्रलिले ३ करोड ९० लाख र इन्दिरा सुगर एण्ड एग्रो प्रालिले ७४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको विवरण प्राप्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

अन्नपूर्ण र इन्दिरा सुगर मिलले कुल भुक्तानी गर्न रहेको रकम ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन मन्त्रालयले सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल पनि गठन गरेको छ । कार्यदलले किसानका समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधान पत्ता लगाउने, सुझाव दिने र सोको कार्यान्वयन गरेर जाने विषयमा किसानसँग पनि सम्झौता भईसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

कार्यदलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति शाखाका सहसचिव सदस्य, सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधि, उद्योगी र किसानका प्रतिनिधि तथा सो विषयका विशेषज्ञ रहेका छन् । सो कार्यदलले उखु किसानको समस्याको दीर्घकालीन समाधनका लागि काम सुरु गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।