सरकारले विद्युत उत्पादन बढेसंगै उपभोगका आधारमा विद्युत महशुल निर्धारण गर्ने नीति छिट्टै कार्यन्वयनमा ल्याउने बताएको छ । उपभोक्ताले उपभोग गर्ने प्रति युनिट विद्युतका आधारमा महसुल निर्धारण गर्ने गरि विद्युत नियमन आयोगमा प्रस्ताव लगिसकेकाले छिट्टै कार्यन्वयनमा आउने ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले बताउनुभयो । आगामी दुई वर्षमा उत्पादन बढेर विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था आएकाले खपत बढाउन जति बढी प्रयोग गर्‍यो त्यति नै कम शुल्क निर्धारण हुने गरी नीति ल्याउन लागिएको उहाँको भनाई छ ।

मन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘विद्युत उत्पादन पहिला ९ सय मेगावाट थियो वढेर अहिले १३ सय मेवागट पुगेको छ त्यसैले अधिकतम खपत बढाउनेतिर हाम्रो जोड छ ।’ ग्यास प्रतिस्थापनका लागि विद्युतीय चुल्हो प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति समेत ल्याउन लागिएको उहाँको भनाई छ । यसैबीच चालु आर्थिक वर्षमा नवीकरणीय उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत १० हजार विद्युतीय चुल्होलाई अनुदान दिइएको र आगामी वर्ष त्यसलाई बढाएर १ लाख पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको सरकारी भनाई छ ।