विश्व कोरोना भाइरसको संकटमा छ । नेपाल लकडाउनमय बनेको छ । यतिबेला सरकारी कामकाज ठप्प छन् । विकास निर्माणका योजनाको काम पनि ठप्प छ । केही सुरु गरिएका योजनाको कामले पनि गति लिन भने सकेको छैन् । वित्तीय र शैक्षिक संघसंस्था पनि ठप्प छन् ।

यस्तो, बेला गण्डकी प्रदेश सरकार कोरोना भाइरस सम्बन्धी कार्यक्रममा व्यस्त छ । तर, केही दिनयता सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/८८ को नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट निर्माणका लागि गृहकार्य थालेको छ । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दंगालले आन्तरिक रुपमा प्रदेशका सात वटै मन्त्रालयमा बजेटको लागि गृहकार्य गरेको भएपनि आधिकारीक रुपमा भने अर्को सातादेखि सुरु हुने बताउनुभयो ।

 ‘हामीले आधिकारीक पत्र पठाएका छैन तर, आन्तरिक रुपमा प्रशासनिक खर्च कति लाग्छ गृहकार्य गर्दै गर्नुस भनेर अनौपचरिक रुपमा सबै मन्त्रालयलाई भनेका छौ’ सचिव दंगालले भन्नुभयो, ‘माथिबाट पनि बजेट तयारीको लागि सिलिङ आएको छ ।’

सचिव दंगालले आगामी वर्षको लागि करीब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ आइसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गत वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट बढाउने योजना भएपनि लकडाउनका कारण कति आउँछ भनेर भन्न सकिँदैन । समानिकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँड शीर्षकमा बराबरी बजेट रहेको भन्दै उहाँले १४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेट रहेको जानकारी दिनुभयो । 

चालू आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ ऋणसहित ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार रुपैयाँ र चालूतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेशको कुल बजेटमध्ये ३० प्रतिशत मात्र खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक बर्षको बजेटमा गण्डकी सरकारले विकास निर्माणका योजनालाई प्राथमिकता दिएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष कम बजेटको सिलिङ आएको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताउनुभयो । सरकार बजेट ल्याउने गृहकार्यमा जुटेको भन्दै उहाँले आगामी वर्षको बजेट पनि भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले विकास निर्माणका योजनासँगै कृषि र स्वास्थ्यलाई बढी प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो । बजेट निर्माण सम्बन्धी प्रदेश नीति तथा योजना कार्यालयले केही दिनअघि एकपटक मात्रै छलफल चलाएको भएपनि अन्य छलफल भने नभइसकेको उहाँको भनाई छ ।

विभिन्न चरणको छलफलमा जुट्ने बेला भएपनि लकडाउनका कारण छलफल गर्न कठिनाई भएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो । असार १ गतेभित्रै बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य थालिएको भन्दै बजेट बढ्ने सम्भावना बजेट खर्चमा भर पर्ने उहाँले बताउनुभयो । सिलिङ गतवर्षको हाराहारीमा आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट धेरै नै खर्च भएमा गत वर्ष जस्तै र कम खर्च भएमा बजेट बढ्छ । ३५/४० अर्वको हाराहारीमा हुने मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो । 

समपुरक, वित्तीय, सशत्त शीर्षकमा बजेटपछि आउने हुँदा बजेटको भोलम बढ्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, आफ्नै बजेट कति बढाउने भन्ने हो ।’ गत वर्षभन्दा यसवर्ष समानिकरणमा बढेको भएपनि राजस्वको बजेट घटेको छ । आगामी वर्षको बजेट ठ्याक्कै कति आउँछ भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको बस्नेतले मन्त्री बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जेठ १० र २४/२५ गतेपछि मात्र खर्चको अवस्था हेरेर बजेट आंकलन गर्न सकिन्छ ।

उहाँका अनुसार अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दै विदेशबाट फर्किएका युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कृषिका योजना प्राथमिकतामा पारिनेछ । यतिबेला आन्तरिक स्रोत घट्ने अनुमान सरकारको छ । यसवर्ष नयाँ कार्यक्रम नथप्ने र विगतका कार्यक्रम निरन्तरता दिने, परिणाम र परिमाणमुखी कार्यक्रमसँगै क्षेत्राधिकार अनुसार बजेट ल्याइने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो ।

‘गत वर्षको भन्दा अहिले सबै मन्त्रालयमा बजेट सिलिड कम आएको छ’ प्रवक्ता बस्नेतले भन्नुभयो, ‘कम बजेट आउँदा निर्माणमा पनि समस्या छ । हामीलाई बजेट गत वर्षको भन्दा बढी आवश्यकता छ । भौतिक पूर्वाधारका बहुवर्षीय योजना सबै टेण्डर लगाएका छौं । अहिले छुटाएको बजेट खर्च गर्ने स्थिति छैन । आउँदो वर्ष निश्चित अवधिमा ठेक्कापट्टा सकिने सम्झौता छ । यसवर्ष काम गर्न नसकेको पैसाको काम आउदो वर्षमा गर्नुपर्छ ।’ यसले गर्दा स्वभाविक रुपमा बढी चाहिन्छ ।’ 

बैशाख २५ पछि मात्रै बजेट निर्माणलाई तीब्रता दिइने भन्दै उहाँले नयाँ योजना लिन नसकिने र पुरानालाई निरन्तरता दिने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो । कृषि र खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि गर्ने योजना ल्याउन खोजेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘यसवर्ष अनुदानका कार्यक्रम काटिन सक्छन् । कृषिमा उत्पादित अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ की भन्ने छ । चालू वर्ष अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर बजेट विनियोजन भएको थियो । (प्राय:कृषि वा सडक जस्ता योजना) गाउँपालिका र नगरपालिकाले खन्ने साना सडकका योजना पनि हामीले नै खन्यौ । 

यो वर्ष क्षेत्राधिकारभित्र रहेर बजेट विनियोजन हुनेछ ।’ उहाँले स्वास्थ्यको क्षेत्र निकै कमजोर रहेको बताउनुभयो । महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था नियाल्न पाइएको बताउँदै उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । योसँगै ११ वटै जिल्लामा आईसीयू वार्ड र अस्पताल बनाउने गरी योजना अघि सार्ने जानकारी दिनुभयो ।

लकडाउन नभएपनि बोर्डर सिल हुनेछ । पर्यटन क्षेत्र बिग्रिएको बताउँदै उहाँले यसको निम्ति पुन:उत्थान कार्यक्रम भनेर ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । जिरो स्थितिबाट पर्यटनलाई ब्युँताउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । आगामी वर्षबाट पुन: उत्थानबाट पहिलेकै स्थितिमा फर्किने कार्यक्रम ल्याउन सकिने सरकारको योजना छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले पनि यसवर्ष महत्वाकांक्षी योजना नपर्ने बताएको छ ।

 प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्मा पौडेलले उत्पादन र रोजगारीलाई यसपटक प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउने बताउनुभयो । आयोगले तयार पारेको आधार पत्रको अनुसार बजेट आउने बताउँदै उहाँले अहिले कोरोना संक्रमण पछिको अवस्था हेर्दा स्वास्थ्यसँगै उत्पादन र रोजगारी बढाउने योजना बढाउनुपर्छ भन्नेमा आफूहरु गम्भीर भएको बताउनुभयो ।