प्रदेश एक सरकारले आगमी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले धारासायी भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बजेट ल्याउने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ । 

अगामी वर्षको बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । तर, बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या भएकाले चालू आर्थिक वर्षभन्दा आउँदो वर्षको बजेटको आकार खुम्चिने निश्चित भएको हो । 

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनको प्रभावले धारासायी बनेको अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन सक्ने बजेट ल्याउने तयारी थालेको बताउनुभयो ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने र औद्योगिक क्षेत्रले मजदुर कटौती गर्न थालेको अवस्थामा प्रदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेट ल्याउनै पर्ने प्रदेश सरकारको चुनौती छ । 

‘रोजगारीलाई दृष्टिगत गरी साना तथा मझौला कृषि व्यवसायी, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी थालेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विकास निर्माणतर्फ चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत तथा सञ्चालित बहुवर्षीय योजना, ठेक्का प्रक्रियामा रहेका योजनाहरुलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर आउँदो वर्षका लागि बजेट निर्माण हुन्छ ।’ समग्रमा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने बजेट ल्याउने तयारी थालेको उहाँको भनाई थियो ।

‘कोरोना भाइरसको महामारीले मुलुकको निजी अस्पताल र शैक्षिक क्षेत्र घुँडा टेकेकोबाट समग्र स्वास्थ्य र शैक्षिक क्षेत्रको क्षमता बढाउनु आवश्यक भइसकेको छ, मन्त्री आङ्बोले भन्नुभयो, ‘जिल्ला, प्रादेशिक अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुसन्धान केन्द्र र शिक्षा क्षेत्रलाई समेत बजेटले प्राथमिकता दिइनेछ ।’

कोरोना महामारी र लकडाउन प्रभावले आर्थिक गतिविधि धारासायी भएको, रेमिट्यान्स र सर्वसाधारणको खरिद क्षमता घट्दै गएको र राजश्व असूली प्रभावित लगायतले आउँदो वर्षको बजेटको आकार समेत खुम्चिने भएको छ । 

संघीय सरकारले राजश्व बाँडफाँडमा मात्रै गत वर्ष भन्दा १ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ घटाएर पठाएको र त्यही अनुसार समानिकरण र सशर्त अनुदान पनि आउने भएकाले बजेटको आकार खुम्चिनु स्वभाविक भएको मन्त्री आङ्बोले बताउनुभयो । प्रदेश १ सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि राजस्व बाँडफाँड शीर्षकमा १० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङ पाएको थियो । तर, यस वर्ष १० प्रतिशत घटाएर सिलिङ आएको छ ।

 ‘आउँदो वर्षको बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय सरकारले अनुदानको सिलिङ घटाएर पठाएको र आन्तरिक स्रोत पनि प्रभावित भएकाले बजेटको आकार खुम्चिनु स्वभाविक हो ।’ 

स्रोत अनुगमन समितिको बैठकले बजेटको आकार निर्धारण गर्ने उहाँले बताउनुभयो । बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न चालू आर्थिक बर्षको अनुत्पादक क्षेत्रको ५ अर्ब बजेट कटौती गर्नुका साथै सञ्चालन हुन नसक्ने योजनाको बजेट समर्पण गर्न मन्त्रालयहरुलाई प्रदेश सरकारले निर्देशन दिएको छ । आन्तरिक स्रोत कमजोर रहेकाले प्रदेश १ सरकारले संघीय सरकारको अनुदानमा आश्रित बजेट ल्याउँदै आएको छ ।

चालू आर्थिक बर्षको कुल बजेटको ६० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च हुने मन्त्री आङ्बोको आँकलन छ । ‘हालसम्ममा भएको खर्च, काम भएर दायित्व सृजना भएको र अहिले अघि बढेको विकास निर्माणको काम हेर्दा ६० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेट खर्चको हिस्सा विकास निर्माणको क्षेत्रमा अधिक रहेको छ ।’

तर, प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये चैत मसान्तसम्ममा ३१ दशमलव ३४ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च हुन सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक छ । 

चालू आर्थिक वर्षको कुरा जेट ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १० हजार रुपैयाँमध्ये चैत मसान्त सम्ममा १३ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ८२ हजार ४ सय ३४ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकले जनाएको छ । १५ जेठमा संघीय सरकार र १ असारमा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।